काठमाडौं, कात्तिक २२ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल बार एसोसिएसनको जारी आन्दोलन अपुरो र अधुरो रहेकाले यसमा सबै पक्ष सहभागी हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गर्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश जोडिएका छन् ।
गठबन्धनसँग लेनदेनका आधारमा परमादेश दिने चार जना न्यायाधीश पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले एक जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मात्र आन्दोलन उठाउनु बेठीक हुन्छ । पाँचै जना न्यायाधीश गठबन्धनलाई बलियो बनाउन लागेका हुन् । बारको अपुरो र अधुरो आन्दोलनमा सबै पक्ष सहभागी हुने अवस्था छैन ।”
बडालले असार २८ को फैसलाका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङ गरेर देउवा सरकारमा आफन्तलाई मन्त्री बनाएकाले परमादेश लेनदेनमा भएको स्पष्ट भएको आरोप लगाए । उनले भने, “रिसवत लिने र दिने उत्तिकै दोषी हुन् । मन्त्रीमण्डल भाग दिने व्यक्ति ठीक, मन्त्रीको भाग खोज्ने मात्र बेठीक हुन सक्दैन । कसैलाई चोख्याउने र कसैलाई दण्डित गर्ने कुराले समस्या समाधान हुँदैन । सबैविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित हुँदा मात्र हामीले साथ दिन सक्छौं ।”
पूर्व महान्याधिवक्ता बडालले इजलास ठप्प हुने गरी न्यायाधीश हडताल उत्रनु असंवैधानिक भएको बताए । उनले थपे, “जनताको कानुनी उपचारको हक समाप्त गर्ने अधिकार कुनै पनि न्यायाधीशलाई छैन । बारले इजलास बहिष्कार गर्छ भने पनि हामी त्यसलाई साथ दिन सक्दैनौं । हामी पनि बार एसोसिएसनभित्रै छौं । तर हामी मुठभेडमा जाँदैनौं ।”
प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही हुँदा पाँचै जना एकसाथ बहिर्गमनमा जानुपर्ने उनको दलिल छ । उनले भने, “ती पाँच जनामात्र होइन, न्यायालय बाहिरका पाँच जना शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र अग्नि सापकोटालाई पनि सँगसँगै कारबाही गर्नुपर्छ ।”
