काठमाडौं, मंसिर १६ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मातहतका आंगिक क्याम्पस र निकायमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधि लगातार सेवा गरेका आंशिक शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मंगलबार त्रिवि सभाले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन,२०५० को परिच्छेद २ को नियम ७ (क) संशोधन गरी आंशिक शिक्षकका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो। ‘लामो समयदेखि कार्यरत अनुभवी आंशिक शिक्षकलाई स्थायी सेवामा प्रवेशका लागि मौका प्रदान गर्न नियम संशोधन गरिएको हो,’ संशोधित नियममा उल्लेख छ,‘आंशिक शिक्षकहरूलाई सेवा आयोगमा प्रवेशको खुला विज्ञापनमा आवेदन दिने प्रयोजनार्थ उमेरको हद लागु हुनैछैन।’ यसअघि पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेकालाई मात्र एकपटकका लागि सेवा आयोग प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
सोही बैठकले करार शिक्षकलाई विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने निर्णय पनि गरेको छ। त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवं शेरबहादुर देउवाको दबाबमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले कार्यकारी परिषद्बाट करारलाई विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने निर्णय गराई मंगलबारको सभाबाट पास गराएको जनाइएको छ।
सो निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी उत्रिन सक्ने भन्दै विश्वविद्यालय हाताभित्र सभा नबसेर बालुवाटारमा बसेको सोही सभाका सदस्यहरूले बताएका छन्।
विद्यार्थीका तर्फबाट सभा सदस्य बन्नेलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्थाको समेत पालना नगरिएको सभाका एक सदस्यले बताए। उनले आफन्तलाई स्थायी गराउन सभाले गरेको निर्णय घातक भएको प्रतिक्रिया दिए।
सभामा रजिस्ट्रार पेशल दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा स्थायी हन बाँकी ४ सय ८० करार शिक्षकलाई २०७९ भित्र विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने निर्णय गरिएको हो। ती शिक्षकहरू २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा आंशिकबाट स्वतः करार भएका १ हजार ३ सय ८० मध्येबाटै बाँकी शिक्षक हुन्।
त्रिवि नेपाली विषयका प्राध्यापक एवं नेपाल रािष्ट्रय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगदीशचन्द्र भण्डारीका अनुसार सभाले गरेको निर्णय विश्वविद्यालयका लागि घातक छ। ‘२०६९ सालमा अनुत्तीर्ण ४ सय ८० करार शिक्षकका लागि कुलपति र पदाधिकारी मिलेर स्थायी बनाउने निर्णय जागिर खानेका हकमा राम्रो भए पनि त्रिविको प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत रहेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ असार ३१ गते प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएर करार र आंशिकमा शिक्षकरकर्मचारी नियुक्ति नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनलाई समेत लत्याएर गलत प्रक्रियाबाट अयोग्यलाई त्रिविमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको हो। नागरिक दैनिकबाट
