काठमाडौं, ६ पौष । नेपालमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरु कालो सूचीमा परेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले केही चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । एडीबीले तीन शीर्ष चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई अखण्डता नियम उल्लङ्घन गरेकोमा कालोसूचीमा राखेको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूलाई नेपालको प्रमुख विमानस्थल पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहभागी हुनबाट रोक पनि लगाएको छ।’
एडीबीको भ्रष्टाचार निरोधक र अखण्डताको कार्यालयले तीनवटा राज्य-समर्थित कम्पनीहरू चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीमा विभिन्न भ्रष्टाचारसहित अपराधका क्रियाकलाप भइरहेकोले कालोसूचीमा राखेको हो ।
१० अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तिम विकास आयोजनाका लागि करिब दुई दर्जन कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेका थिए तर चार चिनियाँ कम्पनीले मात्रै कागजातहरु पेस गरेका थिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘मनिलास्थित बहुपक्षीय वित्तिय संस्था चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कालोसूचीमा परेका चार जनामध्ये दुई कम्पनी छन् ।’
हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई सन् २०२२ को अप्रिलसम्म एडीबीको प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ। यो फर्मलाई पाकिस्तानमा एडीबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा कालोसूचीमा राखिएको छ।
चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले सन् २०१४ मेमा पोखरा विमानस्थल आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको थियो र जुलाई २०१७ मा काम सुरु भएको थियो। इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माणमा बनेको विमानस्थललाई आर्थिक सहयोग गर्न सरकारले सन् २०१६ मार्चमा चाइना एक्जिम बैंकसँग २१ करोड डलरको ऋण सम्झौता गरेको थियो।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘हाल भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काम गरिरहेको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई खुला प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ, जसको अर्थ कुनै पनि स्वीकृति जारी गर्ने मिति उल्लेख गरिएको छैन।’
‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई २०१५ मा एयरपोर्ट निर्माण गर्दा ‘नक्कली’ कागजात पेस गरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो,’ अधिकारीले भने। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०१३ नोभेम्बरमा नर्थवेस्टलाई पहिलो प्याकेजको रूपमा रु ६ अर्ब २२ करोड नागरिक निर्माण कार्यको कम्पोनेन्ट प्रदान गरेको थियो ।
चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई २०२३ सम्म प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ। बंगलादेश सरकारले सडक सचिवलाई घुस दिन खोजेको भन्दै २०१८ मा चाइना हार्बरलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
‘यी कम्पनीहरूलाई एडीबीको अखण्डता गाइडलाइन अन्तर्गत कालोसूचीमा राखिएको छ, र एडीबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लागि प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले भने।
‘प्रतिबन्धहरू, तथापि, कम्पनीहरूको हाल चलिरहेका परियोजनाहरूमा लागू हुने छैनन्,’ अधिकारीहरूले भने। अन्य सर्टलिस्ट गरिएका चिनियाँ कम्पनीहरू केडीएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ् कम्पनी र चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन र चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुप वा कोभेक, चाइना रेलवे समूहको सहायक कम्पनीको संयुक्त उद्यम हुन्।
सम्भावित निर्माण व्यवसायीहरू विवादमा घेरिएपछि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको काम पछाडि धकेलिएको छ ।
सन् २०२८ सम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तिम विकासका लागि एडीबीले विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु १० अर्ब लगानी गरिरहेको छ जसमा रनवे ०२ वा कोटेश्वर साइडतर्फ समानान्तर ट्याक्सीवे विस्तार गर्ने र दुईवटा ह्याङ्गर एप्रन निर्माण गर्ने समावेश छ। धावनमार्गको पश्चिम तर्फबाट नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको ह्याङ्गरलाई स्थानान्तरण गर्ने ।
“एडीबीले अक्टोबरको अन्त्यमा नेपालको नागरिक उड्डयन निकायलाई विकासको बारेमा लेखेको थियो र नोभेम्बरमा यसका लागि पत्राचार गरेको थियो,” अधिकारीले भने। एडीबी र नेपाल सरकारले सन् २०२० को डिसेम्बरमा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षमता वृद्धि गर्न १५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
‘पछिल्लो विकास पछि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो निर्देशिका अन्तर्गत बाँकी दुई उम्मेद्वारहरू मध्येबाट परियोजना विकासकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न एडीबीसँग अनुमति लिनेछ,’ अधिकारीले भने। “एडीबीले नो-ऑब्जेक्सन लेटर पठाएपछि उड्डयन निकायले सबैभन्दा कम बोलपत्रदाता नियुक्त गर्नेछ। अक्टोबर २०२१ सम्म सुरु गर्ने योजनामा भएको छ।’
नाम नखुलाउन चाहने सरकारी खरिद विज्ञका अनुसार एडीबीको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि मात्रै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘तर एडीबीले उनीहरुको दुव्र्यवहार र उनीहरुलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राख्ने तरिकाबारे नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी गराएमा नेपाललाई पनि कालोसूचीमा राख्न सहज हुनेछ । परियोजनामा अखण्डता नियमहरू विश्वव्यापी नियमहरू हुन्।’
नेपालको खरिद ऐनअनुसार कम्तिमा तीन कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उड्डयन प्राधिकरणले भने कि एडीबीको नियमले प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरू योग्य हुन सक्छन्।
नेपालले हाल एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा कार्यरत काठमाडौंको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको छ ।
एडीबीले अन्तिम विकासको लागि योजनाबद्ध पूर्वाधारहरूलाई ध्यानमा राख्दै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकतम धावनमार्ग क्षमताले रनवे ०२ मा मिश्रित मोड सञ्चालनमा प्रति घण्टा ४२ विमान आवतजावत गर्न सक्नेछ, जसले प्रति वर्ष १ लाख ८७ हजार विमान आवतजावत गर्न सक्षम बनाउँछ।
धावनमार्गको क्षमता अभिवृद्धी गर्न र थप अन्र्तराष्टिय एप्रनहरुको लागि ठाउँ सृजना गर्न, विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले ट्याक्सी वे विस्तार गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाली सेनाको ह्यागरहरु स्थानान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । दुई ह्याङ्गरको निर्माण तथा स्थानान्तरणमा साँढे ७ करोड डलर खर्च हुनेछ भने भने समर्पित घरेलु एप्रन निर्माण गर्न साँढे ६ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०१९ को अप्रिलमा नेपालले नयाँ अन्तराष्टिय टर्मिनल भवन निर्माणका लागि एडीबीलाई आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो । एडीबीले नयाँ परियोजनालाई २०२१वा पछि विचारका लागि छुट्टै परियोजनाको रुपमा तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
