काठमाडौं, माघ ११ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सिफारिस गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुभन्दा कानुनमा देखिएको अड्चन फुकाएर निर्वाचन सार्ने तयारी गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका साथै नागरिक तहबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने निर्णय मान्य नहुने भन्दै विरोध सुरु भएको छ।
आइतबार बसेको पाँचदलीय गठबन्धन बैठकले संविधान र कानुन नबाझिनेगरी ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सहमति गरेको थियो। गठबन्धनमा सहभागी दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगर्ने सहमतितर्फ उन्मुख भएपछि एमालेले यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा लिएको छ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उचालेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तर्फबाट दिएको वक्तव्य पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सार्ने कदम एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
पोखरेलले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा त्यसले जताततै नराम्रो असर पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न षड्यन्त्र भएको आइतबार बताएका थिए। सरकारका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको प्रतिक्रिया दिने क्रममा पार्टीका तर्फबाट ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिक समाजका तर्फबाट देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने धारणा राखेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
