काठमाडौं, माघ २८ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले अद्र्धवार्षिक समीक्षापछि आकार घटाएको छ । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको मात्र हुनेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार संशोधन गरेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट संशोधन गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले गरेको अनुमान पनि भेट्टाउन कठिन देखेपछि अद्र्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
आफ्नै अनुमान भेट्टाउन कठिन देखेपछि अर्थमन्त्री शर्माले अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार घटाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उनले १६ अर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
बिहीबार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले यसअघिको विनियोजन रकमबाट ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको हो । कुल विनियोजित बजेटको आकार घटाएर यो वर्ष सुरुमा विनियोजन गरिएको ९४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरी बजेट संशोधन भएको हो ।
यसरी घटाइएको बजेटअनुसार अब चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । अब वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट पनि संशोधन गरेर १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९७ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९० दशमलव ३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
संशोधित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको बताए । बाँकी अवधिमा कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । यो नयाँ अनुमानमा निर्वाचन खर्च, कोभिड खोप, अनिवार्य दायित्वलाई यथावत् राखिएको उनले जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
