काठमाडौं, १ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीति तरंगित भएको छ । सत्ता गठबन्धनका एक तिहाई सांसदले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संविधान अनुसार एक तिहाई सांसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत छैन । त्यसैले जबराले राजीनामा नदिने फेश गर्ने बताइसकेका छन् । उनी महाभियोग पारित नहुनेमा ढुक्क रहेको बुझिएको छ ।
संसदको गणित अनुसार हाल २६८ सदस्य रहेकोमा ३ जना निलम्बनमा परेकाले सभामुखसहित २६५ बहाल छन् । प्रस्ताव पेश भएमा पारित हुन दुई तिहाई मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । संसदको २६५ बहाल सांसदको दुई तिहाई पुग्न १७७ सांसद संख्या चाहिन्छ ।
नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राजमो, नेमकिपा र राप्रपाका र स्वतन्त्र ११ सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा नेपालसँग १५२ सांसद संख्या छ । माओवादीमा रहेका स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाको मत समेत गन्दा १५३ पुग्छ । लोसपाको १२ सांसद जोड्दा पनि दुई तिहाई पुग्दैन । एमालेको सांसद नतानी प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग पारित हुँदैन ।
यसकारण जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अलमलाएर राख्ने रणनीति हुनसक्छ । महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेमा पारित नहुने र जबरा निलम्बनबाट फुकुवा भई काममा फर्कने अवस्था बन्छ ।
संसदमा बहाल सांसद संख्या
नेकपा एमाले-९७
नेपाली काँग्रेस-६३, २ निलम्बित भएकाले ६१
नेकपा माओवादी केन्द्र- ४८ (१ सभामुख)
नेकपा एस- २३
जसपा १९, १ निलम्बित भएकाले १८
लोसपा- १३
राजमो- १
नेमकिपा- १
राप्रपा- १
स्वतन्त्र- १
