काठमाडौं, १२ फागुन । एमसीसीबारे प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलहरुले पक्ष या विपक्ष स्पष्ट परिसकेका छन् । नेपाली काँग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पक्षमा उभिने निर्णय गरेर प्रस्तुत भइसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएर प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा एक एक सांसद भएका जनमोर्चा नेपाल, नेमकिपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् । जनता समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई पक्षमा छन् । तर, उपेन्द्र यादवले धारणा स्पष्ट गरेका छैनन् ।
सबैजसो दलले एमसीसीमा निर्णय लिइसक्दा नेकपा एमाले भने अनिर्णित छ । एमालेले एमसीसीमा के गर्छ स्पष्ट छैन । यसलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक लेनदेनको अस्त्र बनाएको बुझिएको छ ।
ओलीले एमसीसीको पक्षमा विगतमा धारणा बनाएका थिए । त्यतिबेला उनी सत्तामा थिए । तर, सत्ताबाट हटेपछि उनले परिस्थित फरक भएको भन्दै त्यसबारे पक्ष या विपक्षमा केही भनेका छैनन् ।
अब ओली कुन कित्तामा उभिन्छन् भन्ने देउवा या प्रचण्डमध्ये एकसँग हुने राजनीतिक लेनदेनले निक्र्यौल गर्नेछ । ओलीले एमसीसी पारित गर्ने भए देउवाले सत्ता छाड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । देउवा परमादेशको प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएर अर्को प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनको भनाई रहेको विश्वस्त स्रैोतले बताएको छ । योसँगै ओलीले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री समेत मागेको बुझिएको छ ।
सत्ताको लेनदेनले मात्र ओलीको एमसीसीबारे निर्णयमा प्रभाव पर्ने भन्ने छैन । उनले चीनसँग विशेष सम्बन्ध बनाएका छन् । बीआरआइ परियोजनामा ओलीले प्राथमिकताका साथ मदन भण्डारी टेक्लिनक इन्स्टिच्युटलगायतका विषय पठाएका थिए । उनी चीनलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । चीन सिधै एमसीसीविरुद्ध खुलिसकेको छ ।
ओलीले एमसीसीलाई साथ दिएमा चीनसँग दूरी बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उनले त्यो निर्णय लिने सम्भावना नभएको होइन । ओलीको अबको कदममा सत्ता हुने बाँडफाँडमा समझदारी देखि विदेश सम्बन्धका विषयले असर गर्ने देखिदैछ ।
