काठमाडौं, २४ फागुन । नदीजन्य उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत साउन १७ गते नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न दिएको आदेशलाई न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।
अदालतले विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी बालुवाको मागलाई सम्बोधन र अध्ययन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वयमा अधिकृतको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति बनाउन पनि आदेश दिएको छ ।
