जुम्ला, ३० फागुन । झण्डै एक वर्ष पहिले गायक एवं सङ्गीतकार सुरज पण्डितले कर्णालीको पीडा देखाउँदै ‘रेलको बाटो’ नामक गीत सार्वजनिक गरे। गीतमा कर्णाली प्रदेशको अध्यारो पाटोलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ । गीतले पीडा बोल्छ, अभाव बोल्छ । अझ भनौं, गीतले समग्र कर्णालीको अवस्थाको चित्रण गरेको छ । प्रकृतिले अपार स्रोत र साधन दिए पनि कर्णाली प्रदेशका धेरै बस्तीले अझै पनि उज्यालो पाएको छैन ।
भौगोलिक विकटता र स्रोतको अभावमा कर्णाली प्रदेशले बिजुली बाल्न अझै पाएको छैन । आफ्नो गाउँ ठाउँमा बिजुली बाल्न भन्दै कर्णाली प्रदेशवासीले गरेको सङ्घर्ष पनि कम छैन । जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्र महतले पटक–पटक भावकु हुँदै कर्णालीमा कहिले बिजुली बल्छ भनेर सोध्न थालेको पनि लामै समय भयो ।
देशभर कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको विवरण सार्वजनिक हुँदा र त्यही विवरण सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा झनै पीडामा परेका कर्णालीवासीले अब भने लामो समय पर्खनु नपर्ने भएको छ । पखाईका लामो पीडा अनि अभावकाबीचमा बाँचिरहेका कर्णाली प्रदेशवासीको सपनालाई अब छिट्टै सरकारले पूरा गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि मात्रै रु २५ अर्ब बराबरको लगानी हुने भएको छ । गायक एवं सङ्गीतकार सुरजको गीतले भने जस्तै निकट भविष्यमा नै कर्णाली प्रदेशका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो हुनेछ । अनि साँझमा सल्लाको दाउरा बालेर वा मट्टीतेलको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रैमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् पु¥याउने भएको छ । प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ ।
तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाका कूल ७१८ वडामध्ये ३९३ मा विद्युत् पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी स्थानमा बिजुली पु¥याउन युद्धस्तरमा काम अगाडि बढेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भए तापनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए । “कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पु¥याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं”, घिसिङले भने ।
सरकारले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब रु २५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ ।
