काठमाडौं, चैत ५ । फौजदारी अभियोग लागेर प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजीनामा दिएपछि तीन महिना सो पद रिक्त रह्यो। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र लामो समय विवाद भयो।
नेकपाका तत्कालीन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल केही समय एमाले पृष्ठभूमि वा माओवादी पृष्ठभूमिबाट सभामुख बनाउने भन्दै आ–आफ्ना अडान रहे। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सभामुखमा सुवास नेम्वाङ र दाहालले सापकोटाको नाम अघि सारेका थिए। अन्ततः माओवादी पृष्ठभूमिका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो। २०७६ माघ १२ गते सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए।
सभामुखमा सापकोटालाई ल्याइएलगत्तै ओलीले संसद्लाई असहयोग गर्न थालेका थिए। सापकोटा पनि ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुन थाले। त्यतिबेलादेखि नै ओली र सापकोटाबीचको दुरी बढ्न थालेको थियो। २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि ओली सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
त्यही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भएका थिए। अध्यादेशबमोजिम बोलाइएको बैठक सभामुख सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए।
त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो। तर पुस ५ मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएसँगै संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाइ सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले माघ १८ मा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए। २०७७ माघ २३ मा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक निकायहरूमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। नागरिक दैनिकबाट
