काठमाडौं, ५ चैत्त । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानि निकायमा केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरु खारेज हुने संकेत मिलेको छ । नियुक्ति खारेजीविरुद्ध परेका टिहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेकोमा अन्तिम किनारा लगाउने तयारी भएको हो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठित इजलासले अध्यादेशमार्फते ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्ने फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक र नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु भएका थिए । जसमा अख्तियारका प्रमुखसहित ४ आयुक्त, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित ४ सदस्य, निर्वाचन आयोगका सदस्यहरुका अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु थिए ।
संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको निर्णय लिंदा अध्यक्षका रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महाभियोगका कारण हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठक बसेर निर्णय लिएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । यसकारण नियुक्ति विवादमा परेको थियो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु बदरको निर्णय आउने चर्चासँगै नेकपा एमालेले पनि कठोर निर्णयको तयारी गरेको छ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले चितवनमा आज बोल्दै संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको आदेश आए काउन्टर दिने चेतावनी दिएका छन् । प्रेस चौतारी चितवन शाखाले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,‘एमाले तयारी अवस्थामा छ, जस्तो क्षेप्यास्त्र आउँछ त्यस्तै प्रतिरोध गर्छ ।’ अदालतले कानून र पद्धतिको बर्खिलाप हुने गरी आदेश दिएमा विभिन्न मोर्चाबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
एमालेले आफ्ना सांसदहरुको ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर तयार गरेर राखेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव देखि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोगको प्रस्ताव समेत अगाडि बढाउने गरी पूर्वतयारी गरेको बुझिएको छ । यसले देशमा नयाँ प्रकारको टकराव चल्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
