काठमाडौं, जेठ ११ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन नभएपछि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समस्या आएको छ। एकातिर मुलुकसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूमा लगानी गर्ने रकम अभावले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव परेको छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको प्रमुख समस्या उच्च आयात रोक्ने कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मुलुकको मौद्रिक नीतिमा आउने कार्यक्रमले धेरै सहयोग गर्छन्। तर उच्च आयातलाई रोक्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम मौद्रिकसँगै वित्तीय नीतिमा पनि आउनुपर्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत अहिलेको उच्च आयात रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या कम भएर जाने देखिँदैन।
नीति तथा कार्यक्रमले उच्च आयातलाई रोक्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने मात्र होइन, मुलुकमा विदेशी मुद्रा थप भित्र्याउन पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। मुलुकमा भित्रिने कुल विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक प्रणालीमार्फत ल्याउन प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छैन। नत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले मुलुक र विदेशमा भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो वर्षको तथ्यांक हेर्दा कृषि उपजको आयात २ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यसलाई मात्र रोक्न सके पनि उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधानमा ठुलो राहत पुग्ने बताइँदै आएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन। अहिले ल्याइएका कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने किसिमका देखिँदैनन्।
अहिले कृषि जस्तै मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने चुनौती पनि छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने, आर्थिक क्रियाकलाप बढने र सरकारलाई आन्तरिक राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ। सरकारले अहिले ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारासहित औद्योगिक उत्पादन दशक कार्यक्रम ल्याएको छ। नागरिक दैनिकबाट
