काठमाडौं, १३ जेठ । सार्वजनिक खरिद नियमावालीको ११औं संशोधनलाई लिएर साना निर्माण व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । यो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ठूला व्यवसायी भने उत्साही भएका छन् । उनीहरु (नेपाली व्यवसायी) ले अब ३ अर्बसम्मको कन्स्ट्रक्सनको कामको ठेक्का लिन पाउने भएका छन् । तर, साना व्यवसायीहरु भने मारमा परेका छन् । साना व्यवसायीहरुले भने ११औं संशोधनले आफूहरुमाथि राज्यबाट नै दोहन भएको गुनाो पोखेका छन् ।
११औं संशोधनअनुसार ३ अर्बसम्मको काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि १ अर्बसम्मको काम मात्र नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्न पाउँथे। त्यस्तै अब १० अर्बसम्मको काममा नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त रुपमा काम गर्न पाउने छन्। त्यस्तै, अब एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटा मात्र आयोजनामा काम गर्न पाउने छ। नयाँ संशोधनआनुसार अब नेपालमा शर्मा, रसुवा, टुँदीले मात्रै ठूला आयोजनामा काम गर्न पाउने बाटो तय भएको साना व्यवसायीहरुको गुनासो छ। उनीहरुले ११औं संशोधनमा राखिएका प्रावधान नै ठूला व्यवसायीहरुलाई पोस्नेखालको रहेको पनि आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै, सडक निर्माणतर्फ भने स्वच्छन्द, कालिका र लामा मात्रै योग्य बनाईएको पनि उनीहरुको गुनासो छ । एक व्यवसायीले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँग भने,‘सार्वजनिक खरिद नियमवालीको ११औं संशोधनमा सण्डिकेट खडा गरियो । सरकारले नै यस्तो गलत काम गर्यो, हामी साना व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेका छौं । राज्यले नै साना व्यवसायीहरुको दोहन गर्यो । सिण्डिकेट खडा गरेर निरुत्साही गर्ने काम गरेको छ । अब के हामी खाँडी मुलुक जानुपर्ने हो ?।’
नयाँ नियमावालीअनुसार अब तीन अर्बका ठेक्का राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै हुने भएको छ। यसअघि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा मात्रै राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो। योसँगै अब अर्ब माथिका ठेक्कामा सहभागी हुने विदेशी कम्पनीसंग संयुक्त उपक्रम जेभी बनाउनुपर्ने परिवन्ध पनि हटेको छ ।
विगतमा पाँच वर्षमा एकलौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा सयुक्त उपक्रमको साझेदार वा सव कन्ट्रयाक्टरका रूपमा प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका देहाय बमोजिम खरिद सम्झौता गरि कार्य सम्पन्न गरेको र प्रमुख निर्माण गतिविधिको लागत अनुमानमा उल्लेखित परिमाणको कम्तीमा ८० प्रतिशत वार्षिक उत्पादन दर (प्रोडक्सन रेट) वा संख्या वा परिमाणको आधारमा सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव हुनुपर्नेछ । ती व्यवसायीले यस्तो प्रावधानले ठूला व्यवसायिक फर्मले मात्रै लाभ लिन पाउने र साना व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए ।
यस्तो छ सार्वजनिक खरिद नियमवालीको ११औं संशोधन