काठमाडौं, जेठ २६। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समय बिदा बसेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले माग गरेको थप बिदा अस्वीकृत भएपछि उनीमाथि हाजिर हुन वा राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
हाजिर हुँदा आफैले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई स्वीकार गरेको अर्थ लाग्ने हुनाले यी दुई विकल्पमध्ये के रोज्ने भन्ने उनले निक्र्यौल गरिसकेका छैनन् ।
सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीबाट १८ वैशाखमा एक महिनाको बिदा स्वीकृत गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले आईजीपी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनले १९ वैशाखदेखि लागू हुनेगरी एकमहिने बिदा लिएकोमा सार्वजनिक बिदासमेत जोड्दा मंगलबार सकिएकोमा बुधबारदेखि लागू हुनेगरी १० दिन बिदा माग गरेका थिए । थप १० दिनका लागि मागेको बिदा आईजीपी सिंहले अस्वीकृत गरिदिएका हुन् । आईजीपी सिंहले उनलाई तत्काल हाजिर हुन लिखित निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
आईजीपीको निर्देशनअनुसार अब पोखरेलले विभागीय कारबाहीबाट जोगिन हाजिर हुनुको विकल्प छैन । निर्देशन अवज्ञा गर्दै हाजिर नभएको अवस्थामा उनीमथि कुनै पनि बेला विभागीय कारबाही हुन सक्छ ।
त्यसो त फौजी संगठनमा बिदालाई अधिकारका रूपमा लिइँदैन । बिदा स्वीकृत गराइसकेपछि पनि संगठनले बोलाएको अवस्थामा जानैपर्छ । निर्वाचनका बेला बिदा बसेकोमा उनको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
पोखरेल बिदामा भएकै अवस्थामा सरकारले उनलाई मानवस्रोत विभागबाट प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिसकेको छ । आईजीपी सिंहको बढुवाविरुद्ध पोखरेलले १९ वैशाखमा रिट दायर गरेको भए पनि अझै रिटमाथि टुंगो लाग्न सकेको छैन । अर्को पेसी ३० जेठका लागि तोकिएको छ । तर, त्यो दिन पनि सुनुवाइ हुन्छ नै भन्ने कुनै निश्चित छैन ।
मुद्दा जितेको अवस्थामा उनी १० महिनाका लागि महानिरीक्षक बन्नेछन् । तर, मुद्दा नजितेको अवस्थामा आगामी २० साउनबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
