काठमाडौं, १० असार । ललितपुर हरिसिद्धि–८ का भीमनाथ तिमिल्सिनाले झुट्टा प्रमाणपेस गरी आफ्नो जग्गा लिलामी गरिदिएको भन्दै न्याय माग्न बिन्दा देसारको परिवार मिडियामा आएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित देसार परिवारले कुनै लेनदेन नै नभएको र अपरिचित तिमिल्सिनाले आफ्नो परिवारको विचल्ली बनाएको सुनाए ।
विन्दा तिवारी देसारले आफुलाई भीमनाथले अपहरण गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई बाहिर बोलाएर हामी हुसेनका मान्छे हौ, कि त हामीलाई तेरा छोरा छोरी दे कि त चन्दा दे भने, मैले छोराछोरी नदिने भनेपछि मलाई अपहरण गरे ।’ सम्पत्तिको नाममा जम्मा आठ आनामा बनेको एउटा घर भएको र सोही घर पनि लिलामी गरिदिए पछि छोरा छोरी सहित परिवारको विचल्ली भएको उनले रुदै दुखेसो पोखिन् ।
‘मलाई न्याय दिनुस् भन्दै जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा गए तर न्यायाधीशहरुले मलाई न्याय दिएनन् ।’सुक्क सुक्क रुदै उनले भनिन्,‘सर्वोच्चले त उल्टै जिल्ला अदालत मार्फत मलाई घर बाट निकाल्न आदेश दिएछ । आज छोरा छोरीको विचल्ली भएको छ ।’
भीमनाथलाई यसअघि आफुले कहिल्यै नचिनेको समेत उनले बताइन् । जिल्ला न्यायाधीशसँग पनि भीमनाथसँग लेनदेन र चिनजान नभएको सत्य कुरा बताएपनि उनलाई कसैले न्याय नदिएकोमा दुःखेसो पोखिन् । चिनजान नै नभएको भीमनाथ आएर सधै परिवारलाई टर्चर दिने गरेको उनले सुनाइन् । उनले भनिन्,‘घरबाट छिटो उठ, कि भने ७० लाख पैसा तिर भनेका छन् हामीलाई’ उनले सम्पत्तिको नाममा सोही ८ आना जग्गामा बनेको २ तले घर मात्र भएको सुनाइन् ।
तिमिल्सिनाले ०६७ साल चैत्र ९ गते नक्कली कागज बनाएर विभिन्न समयमा बैना रकम लिएको र सो बैना रकम फिर्ता पाउँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा उल्टै आफ्नो परिवारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको बताइन् । सत्य तथ्य नबुझी र अनुसन्धान नै नगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेले ०६९ असोज १ गते एकतर्फी फैसला सुनाएको उनले बताइन् ।
जिल्ला अदालतको फैसला बाट सन्तृष्ट नभएपनि उनी पुनरावेदन अदालत गइन् । न्याय पाउने आशले पुनरावेदन गएकी देसालले त्यहाँ पनि न्याय पाउन सकिनन् । ‘फोटोकपी र नक्कली कागजातकै आधारमा न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र हरिकुमार पोखरलेले २०७० साल बैशाख ९ गते ‘सुरु सदर’ भनी फैसला गरे ।’
पुनरावेदनबाट थप पीडित भएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेको बताइन् । सर्वोच्चमा ‘बैना रकम दिलाई पाउँ’ तिमिल्सिनाको मुद्दा बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको सुनाइन् । उनले सर्वोच्चले सक्कल कागजात झिकाउन जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको र जिल्लाले सक्कल कागजात नभेटिएको जवाफ दिएपनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालले २०७७ साल चैत्र १७ गते ‘सुरु सदर’ भनी फैसला सुनाएको बताइन् ।
आफूले नचिनेकी सरस्वती गौतमको नाममा २०७२ फागुन २० गते आफ्नो परिवारमा रहेको ३ करोड रुपैयाँ पर्ने घर नामसारी गरिसकेको पछि मात्रै थाहा पाएको भन्दै उनले आफ्नो परिवारलाई न्याय दिन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिन् ।
