काठमाडौं, १८ असार । राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले तत्काल आफूहरुको माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले पूर्वी तराईका बारादेखि सुनसरीसम्म रहेका हरवा÷चरवा समुदायको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकाले तत्काल ऋण खारेजी गरि मुक्तिको घोषणासहित न्यायिक पूनस्र्थापनाको कार्य थालनी गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, समितिले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छुट मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको पहिचान, प्रमाणीकरण गरि न्यायिक पूनस्र्थापना गर्नुपर्ने, कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यमान असमान ज्याला अन्त्य गर्दै समान कामको समान र न्यायोचित ज्याला सुनिश्चितता गर्नपनि माग गरेको छ।
समितिले तीनै तहका शासनका नीति निर्माण प्रकृयामा समन्यायिक (न्यायपूर्ण) र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र आवाजको सुनिश्चितता गर्नपनि माग गरेको छ। समितिले नीती तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालवालिका, अपाङ्खता भएका ब्यक्ति र जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि सम्बोधन गरिनुपर्ने र विद्यमान कमैया (बाँधा) श्रम निषेध ऐन २०५८ ले नेपालभरी छरिएर रहेका कृषिमा आधारित बाधा श्रमीकहरुको पहिचान, मुक्ति र पुनःस्थापनाको मुद्धालाई सम्वोधन गर्न असफल भएकोले तत्काल सबै बाधाश्रमीकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि एकिकृत वाँधा श्रम निषेध ऐन निर्माण गरिनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ ।
कार्यक्रममा समितिका सह–संयोजक राजुराम भूलले कमैया, हलिया, हरुवा/चरुवाले रोडमा बसेर गुजारा चलाएको दुःख सुनाएका छन । सुदुरपश्चिममा हलियाको आन्दोलन चल्दा मिडियाले ठूलो साथ दिएको स्मरण गर्दै अहिलेपनि आफूहरुको माग पूरा गर्नको लागि मिडियाले साथ दिने विश्वास दिलाए । उनले सरकारले चाह्यो भने एक वर्षभित्रै आफूहरुको समस्या हल हुने बताए । उनले माग पूरा नभए आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । उनले भने,‘हाम्रो माग पूरा नभए निर्वाचन बहिष्कार गर्छौं ।’
उनले विगतमा आफूहरुले ‘आफ्नो जमिन, आफ्नो अमिन’ भन्ने अभियान चलाएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘बसेकै स्थानमा जग्गा दिईए धेरै संख्यामा समस्या हल गर्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सदस्य सचिव पशुपति चौधरीले अहिलेको अवस्थामा हरुवा चरुवा बस्नु भनेको मौलिक हकको हनन भएको निश्कर्ष सुनाए । उनले भने,‘मुक्त कमैयाको मुक्तिको घोषणा भएको २०५७ सालमा हो, अहिले २२ वर्ष पूरा भयो । यो २२ वर्ष छोटो समय होईन । राज्यले केही गरेको छैन भनेर मैले भनेको होईन । मुक्त कमैयाले परिचयपत्र नपाउनु दुःखको कुरा हो । हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । हाम्रा माग पूरा गर्नको लागि तत्काल अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ । मुक्त कमैयाहरु बसेकै जग्गा उनीहरुलाई दिनुपर्छ ।’
समितिका सदस्य एवम् अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले अहिले गणन्तान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बधँुवा मजदुरको कुरा गर्नु दुःखद् भएको बताए । उनले संविधानमा अहिले शोषणविरुद्धको हक लेखेको स्मरण गर्दै समितिले अघि सारेका माग पूरा गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सामाजिक मुद्दामा नेपालका दलहरु गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं तर अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । बाँधा श्रमिकको रुपमा काम गर्नु दुःखद् हो । उहाँहरु मुक्तिको लागि छटपटाईरहनुभएको छ, राज्ये उहाँहरुको आवाज सुन्नुपर्छ ।’ उनले हलिया, मुक्तकमैयाको तथ्यांक लिन छुट भएकोले पूनः तथ्यांक लिनुपर्ने पनि आवाज उठाए ।
यस्तै, संघर्ष समितिकी सदस्य राजवती मण्डलले अहिले हरुवा, चरुवाहरु ठूलो पीडामा रहेको भन्दै राज्यले तत्काल आफूहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन् । उनले भने,‘हरुवा÷चरुवाको ठूलो पीडा छ ।’ उनले सरकारले ‘देखाउनेमा खसी, खुवाउनेमा फर्सी त्यो पनि पर्सी’ जस्तै व्यवहार गरेको दुःखेसो पोखिन् ।
उनले आफूहरुको पहिलो माग भनेको नै गाँस, बाँस र कपास रहेको सुनाईन् । उनले भनिन्–‘हाम्रा केही माग पूरा भएका पनि छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी हुन्छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा यो आन्दोलनमा आवद्ध शंकर बहादुर बिकले आन्दोलनसम्बन्धी कविता वाचन गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम सञ्चालन प्रसाद नेपालीले गरेका थिए ।
राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समिति
मितिः २०७९ साल असार १८ गते
प्रेस बिज्ञप्ती
नेपालमा अझैपनि दास प्रथाको अवशेषका रुपमा रहेका कमैया प्रथाको २०५७ साल साउन २ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको २२ वर्ष पूरा भएको छ भने हलिया मुक्तिको घोषणा २०६५ साल भाद्र २१ गते गरिएको १४ वर्ष पुग्दैछ । मुक्त कमैया मुक्त हलियाहरुको मुक्तिको घोषणा पश्चात हालसम्म ३२५०९ कमैया परिवार तथा १४७७५ हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये हालसम्म २५१९५ मुक्त कमैया परिवारले पूनस्र्थापनाको लागि २ धुरदेखी ५ कट्ठासम्म जग्गा पाएका छन । त्यसैगरी १३५४६ मुक्त हलिया परिवारले पूनस्र्थापनाको प्याकेज पाएका छन । अझै पनि बहुसंख्यक हलिया र कमैया परिवारहरु पहिचान र प्रमाणीकरण हुनवाट छुट भयेका छन । पुर्नस्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका कमैया र हलिया परिवारहरु पनि व्यवस्थित र एकिकृत कार्यवन्यनकोे अभावमा शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारी, जिविकोपार्जनका उपायहरु नहुँदा आधुनिक दासत्वको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
पूर्वी तराईका बारादेखि सुनसरीसम्मका ९ जिल्लाहरुमा करिव १ लाखभन्दा बढी जमिन्दार वा गृहतका घरमा ऋण लिई चर्को ब्याज वापत विना ज्याला बाधा श्रमीकका (हरवाचरवा)का रुपमा काम गर्दै आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा अहिलेसम्म पनि दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हरवाचरवा बँधुवा श्रमिकका रुपमा रहिरहनु मानवअधिकार र संबिधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको गम्भीर उल्लघंन हो ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सामन्तवादका अवशेषका रुपमा हरवा चरवा, मुक्त कमैया कमलह्री र हलियाका वस्तुस्थिती तथा अवस्था अध्ययन गर्न भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयद्वारा २०७८ सालमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले सरोकारवालाहरु, पिडित समूदायहरुको स्थलगत अध्ययनको आधारमा बस्तु स्थिती तथा अबस्था अध्ययन गरी स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार लाई हालको अबस्था र कार्यका सन्दर्भमा नेपाल सरकार सँग उनिहरुको ऋण खारेजी सहित मुक्ति, पहिचान र पूर्ण पुनस्थापनाका निम्ति सिफारिस गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा कृषि बधुवा मजदुरहरु (मुक्त भईसकेका तर छुट रहेका कमैया र हलियाहरु र मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवा) हरुको पहिचान, मुक्ति र न्यायिक पुर्ण पूनस्र्थापनाका लागि विद्यमान संजालहरु राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मन्च, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र मुक्त कमैया समाजको राष्ट्रिय स्तरमा एकिकृत सञ्जाल राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संर्घष समिती गठन गरिएको छ ।
उक्त संगठनका तर्फवाट निम्नलिखित मागहरु तत्काल पूरा गर्न नेपाल सरकारसंग यो प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जोडदार माग गर्दछौं ।
हाम्रा साझा मागहरुः
१. पूर्वी तराईका बारा देखि सुनसरी जिल्लासम्म रहेका हरवाचरवा समुदायको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकाले तत्काल ऋण खारेजी गरिे मुक्तिको घोषणा सहित न्यायिक पूनस्र्थापनाको कार्य थालनी गरियोस्,
२. सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छुट मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको पहिचान, प्रमाणीकरण गरि न्यायिक पूनस्र्थापना गरियोस
३. कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारहरु सुनिश्चित गरियोस,
४. विघमान असमान ज्याला अन्त्य गर्दै सामान कामको सामान र न्यायोचित ज्याला सुनिश्चितता गरियोस,
५. तीनै तहका शासनका नीति निर्माण प्रकृयामा समन्यायिक (न्यायपूर्ण) र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र आवाजको सुनिश्चितता गरियोस,
६. नीती तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालवालिका, अपाङ्खता भएका ब्यक्ति र जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि सम्बोधन गरियोस,
७. विद्यमान कमैया (बाँधा) श्रम निषेध ऐन २०५८ ले नेपालभरी छरिएर रहेका कृषिमा आधारित बाधा श्रमीकहरुको पहिचान, मुक्ति र पुनःस्थापनाको मुद्धालाई सम्वोधन गर्न असफल भएकोले तत्काल सबै बाधाश्रमीकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि एकिकृत वाँधा श्रम निषेध ऐन निर्माण गरियोस ।
राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिल उठाएका मागहरु नेपाल सरकारले समयमै सम्बोधन नगरेको खण्डमा सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा जानकारी गराउदै यसबाट पर्न जाने असरप्रति सरकारले नै जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरा समेत सचेत गराउन चाहन्छौ । हामीले साझा रुपमा उठाएका मागहरु प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सहयोगका लागि सम्पुर्ण सरोकारवालालाई हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संर्घष समिती को तर्फबाटः
१. संयोजकः दशन मण्डल, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च
२. सहसंयोजकः राजुराम भुल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल
३. सदस्य सचिवः पशुपती चौधरी, मुक्त कमैया समाज
४. सदस्यः लागिन्द्र सदा, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च
५. सदस्यः राजवती मण्डल, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च
६. सदस्यः टीका नेपाली, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल
७. सदस्यः हरीचन्द्र चौधरी, मुक्त कमैया समाज
८. सदस्यः बिरुनी थारु, मुक्त कमैया समाज
९. सदस्यः तुलाराम सार्की, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल
