काठमाडौं, साउन २ । सरकारले अपर कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको आठ वर्ष भएको छ । यो अवधीमा निर्माण भने शून्यमाथि उठ्न सकेको छैन ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको अपर कर्णाली लामो समय होल्ड गरेर बसेको पाइएको छ । जीएमआरले वित्तिय व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि आयोजना होल्ड गरेको बसेको हो । निर्माण नै नगरी आठ वर्षदेखि अलपत्र पार्दै आएको जीएमआरलाई सरकारले भने बरु उल्टै उपहारस्वरूप दुई वर्ष समय थपिदिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप गरिएको उनको भनाइ छ ।
सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म लगानी जुटाउने नाममा पटक-पटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।
झन्डै एक दशकसम्म निर्माणको काम नै सुरु नगरेको कम्पनीबाट सरकारले आयोजना फिर्ता हुनुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले अपर कर्णाली आयोजना आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
सन् २००६ मा विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता निर्माण कम्पनीले आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको कामसमेत अघि बढाएको छैन ।
आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय भने खोलेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि आवश्यक पूर्वाधारको काम अघि बढ्न नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
