काठमाडौं, साउन ८ । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक संसदबाट पारित गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक दफावार छलफल नगरी पास गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पौडेलले लेखेका छन्, ‘२ वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिगेर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई हुन्छ र हुन्नु भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ ।’
पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने जनाए। वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने र आवाज नउठाउने भए सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि नहुने समेत बताए। ‘
दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् र सडकमा आवाज उठाउदैनन् भने उनीहरू सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि हुँदैन। विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरोस् ।’
