काठमाडौं, साउन १२ । सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्। अनियमितताको विषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबाट रजिस्ट्रारले अख्तियारलाई पठाएका दुई अलग पत्रले सर्वोच्च प्रशासन र बेन्चबीच विवाद बढ्दै गएको देखाएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अदालत प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको स्पष्ट पारिएको छ। भवनका लागि ठेक्कापट्टाका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि अख्तियारले सर्वोच्चसँग राय–प्रतिक्रिया मागेको थियो।
अख्तियारले २०७९ वैशाख ४ मा पत्र पठाएर भवनका विषयमा सर्वोच्च प्रशासनसँग राय मागेको थियो। त्यसपछि वैशाख १६ गते रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा कानुनविपरीत नभएको, गलत मनशायबाट कुनै काम नभएको स्पष्ट पार्दै जवाफ पठाएका थिए।
रजिस्ट्रार पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी जवाफ पठाएको भन्दै उनको सचिवालयले अख्तियारलाई अर्को पत्र पठाएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले अनियमितता नभएको दाबी गर्दै लेखेको पत्रलाई पनि खण्डन गरेका छन्। यसरी रजिस्ट्रारले पत्र पठाउँदा नसोध्नुले प्रशासन र कामु प्रधानन्यायाधीशबीच समन्वय अभाव देखिन्छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले असार २९ गते अख्तियारलाई छुट्टै पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा अनुसन्धानको जानकारी दिन माग गरेका छन्। उनले भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता देखिए निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसमेत माग गरेका छन्। उनले अख्तियारले हालसम्म गरेको अनुसन्धानबारे १५ दिनभित्र विवरण माग गरेका छन्।
