काठमाडौं, साउन २०। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।
बैठकबाट झन्डै ढेड दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सत्तारूढ दल, मन्त्री र तिनका नेताबीच चरम विवाद भएपछि सचिव सरुवाको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने सचिवबारे मोलमोलाई र बार्गेनिङ भएपछि सचिव सरुवाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको बताइएको छ । बिहीबार केहीको सरुवा भए पनि त्यसलाई शुक्रबार मात्रै अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ । साथै रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा पनि मोलमोलाइकै कारण नयाँ सचिवको निर्णय हुन सकेन ।
केही निकायमा सचिव सरुवाको निर्णय भए पनि त्यसलाई रातारात सच्याउनुपर्ने वाध्यताका कारण गोप्य राखिएको छ । बिहीबार राति अबेरसम्म सरुवा सूचीमा टिपेक्स लगाउँदै मिलाउँदै गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने सचिवबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा उनीनिकट पक्ष र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका बीच नै कुरा मिल्न नसक्दा अर्थ सचिवबारे निर्णय हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट खेमामा पनि अर्थ सचिव कसलाई लैजाने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पक्षबाट हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबल भण्डारी र उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलमध्येबाट एक जनालाई सचिव बनाउने प्रयास भएको भए पनि टुंगोमा भने पुग्न सकेन । राजधानी दैनिकबाट
