काठमाडौं, साउन २२ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग ‘कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा अर्थ मन्त्रालय पठाएको’ संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा अर्थबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।
झन्डै तीन साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति र आवश्यक परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थले केही समय विधेयकको मस्यौदा रोकेर अन्तिममा एउटा मात्रै प्रावधान संशोधन गरी सो विधेयक मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाइदिएको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थबाट आएलगत्तै सो विधेयकको मस्यौदा आवश्यक सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । कानुन मन्त्रालयले पनि सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’दयगत अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पठाउनेछ ।
अर्थ र कानुन दुवैबाट स्वीकृत भएर आएपछि सो विधेयकको मस्यौदालाई सामान्यले आवश्यक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः लोकसेवाको स्वीकृति लिएर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएपछि फेरि विवादमा परेको थियो ।
पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा केही मन्त्रीसँग मात्रै गोप्य साँठगाँठ गरेको र स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हुँदै आएको छ ।
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालायमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप पाउन भने केही साता लाग्नेछ । राजधानी दैनिकबाट
