काठमाडौं, भदौ ५। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलासुस्ती हुनु नौलो कुरा रहेन । तर, कम्पनी दर्ताका प्रावधानकै कारण व्यवसायको वातावरण बिग्रिरहेकोतर्फ भने कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
दार्चुलामा ५ लाख पूँजी भएको उद्योग गर्नुपर्यो भने कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ । यसलाई अद्यावधिक गर्न पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्छ । कसैले ५ लाखको उद्योग दर्ता गर्नै १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो भने उद्योग गर्ने वातावरण कसरी हुन्छ? अधिवक्ता डा रुद्र शर्माले प्रश्न गरे ।
पहिलो कुरा कम्पनी दर्ताका सेवा विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिएमा यसले व्यवसायको वातावरण बनाउन सक्छ । दोस्रो कुरा, उद्योग दर्ता गर्नेबित्तिकै पहिलो वर्षदेखि नै धेरै कारोबार गरेर नाफा कमाइहाल्छ भन्ने सोचले बनाइएका ऐन नियम परिवर्तन गरिदिने हो भने यसले व्यवसायको वातावरण बनाउन निकै सहयोग गर्ने शर्माले बताए ।
‘सरकारको यस्तो सोचले वर्षभरिमा ५० हजारको कारोबार गर्न नसक्ने उद्योगले पनि अडिटर नियुक्त गरेर खर्चको भारी बोक्नुपरेको छ,’ शर्माले भने, ‘उद्योग जतिसुकै घाटामा चलेको भए पनि अडिटरले नै अडिट गर्नुपर्ने नियमले व्यवसायको वातावरण नै बनाउन सकिएको छैन ।’
शुरूमै अडिटर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सामान्य उद्योगले खर्च धान्न नसकेर सानोतिनो उद्योग शुरू गरे पनि २ः३ वर्षमै खारेजीको प्रक्रियामा जाने गरेको उनले बताए । सरकारले ५ः१० लाख पूँजी भएका कम्पनीलाई शुरुआती ५ः१० वर्षसम्म कम्पनीको कारोबार स्वघोषणा गर्ने विकल्प दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कुनै कम्पनी स्थापना भएकै वर्ष ५० लाखको कारोबार गर्छ भने नाफा घाटा जे भए पनि उसलाई अडिटर राख्नैपर्ने नियम लगाउन सकिन्छ । तर, यहाँ त लाख रुपैयाँको कारोबार नगर्ने कम्पनीले पनि हजारौं रुपैयाँ अडिटिङ र नवीकरणमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । यतातिर ध्यान दिन सके नेपालमा उद्योग व्यवसायको वातावरण राम्रो हुन सक्ने शर्माको दाबी छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
