काठमाडौं, भदौ ५। नेपाल बल्ल तुइनमुक्त भएको छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा खोलाखोल्सी तथा ठूला नदी तर्न देशभरका विभिन्न स्थानमा बनाइएका तुइन विस्थापित गरी ती स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशभर १४३ वटा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १४२ वटा विस्थापित भएका छन् । ती ठाउँमा अहिले झोलुङ्गेपुल बनाइएका छन् ।
झोलुङ्गेपुलद्वारा तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने नेपाल–भारत सिमानामा बैतडीको पञ्चेश्वरघाटमा रहेको अन्तिम तुइन पनि हटाइएको छ तर झोलुङ्गेपुल भने बनिसकेको छैन । भारत सरकारद्वारा निर्माण सहमति प्राप्त हुनेबित्तिकै झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २८ वर्षयता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्र २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तुइनबाट दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने र धेरै जनको क्षति पनि भएपछि तुइन हटाउन थालिएको हो । २०६७ सालमा इन्जिनियर राजेन्द्र न्यौपानेको मृत्यु भएपछि यसको तातो बढेको थियो ।
पछिल्लो पटक गत वर्ष ३३ वर्षीय जयसिंह धामी नेपाल–भारत सीमामा महाकाली नदीको तुइनबाट महाकालीको भेलमा पर्नुभएको थियो । सरकारले गत दुई वर्षअगाडि नै तुइन विस्थापित गरी कठिनपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन ।
२०७२ असोज २५ गते केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन विस्थापित गरी सो स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर उहाँको दोस्रो कार्यकालमा पनि सबै तुइन विस्थापित हुन सकेनन् ।
तैपनि यसको जसका लागि केपी ओलीको नाम अगाडि सारिन्छ र त्यसको विरोध पनि हुने गर्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच मनमुटाव हुँदा ओलीको पालामा भएका कामको आलोचना भएको थियो ।
त्यसैबेला नै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका कामको विवरण सार्वजनिक गरी तुइन विस्थापनको काम आफूले थालेको दाबी झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारका प्रमुख काम र उपलब्धिहरू (२०६७ माघ २०–२०६८ भदौ ११ गते)’ शीर्षकमा प्रकाशित पुस्तिकामा पृष्ठ ७४ मा उल्लेख भएअनुसार ‘देशभरका तुइन सरकारले खरिद गरी त्यस्ता ठाउँमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने कार्य अभियानका रूपमा सुरु भएको’ हो ।
तर त्यसरी काम सुरु भएको चार वर्षपछि २०७२ मा केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो निर्णय नै फेरि दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गरिसक्ने भनी गरेका थिए । तर उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षमा पनि विस्थापन हुन नसकी बल्ल अहिले आएर १४२ वटा तुइन विस्थापन भएका हुन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
