काठमाडौं, भदौ ९ । मिटरब्याजीले निरक्षरता र गरिबीको फाइदा उठाउँदै निम्न वर्गमाथि शोषण गरेको खबर लगातार आउन थालेपछि साउनको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा चासो देखाएका थिए।
पीडितहरू काठमाडौंमै आएर धर्ना दिन लागेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गरी समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि साउन २७ गते गृहमन्त्री खाँणको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मन्त्रालयका सहसचिव डा भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
उक्त कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सदस्य सचिवमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रोशन खड्कालाई तोकिएको थियो।
कार्यदललाई एक महिनाको समयावधि दिइएको छ। जसमा मिटरब्याजी समस्या धेरै देखिएका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गर्ने, समस्याका कारण र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने अपराध कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने र अपराध न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू गर्न सकिन्छ रु त्यसको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
यही कार्यदलले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सोही दिन माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका मिटरब्याज पीडित ‘मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’सँग वार्ता गरेको थियो।
त्यसको दोस्रो दिन साउन २८ गते ‘देशभरि मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने’ भन्दै मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना गरिएको थियो। जसको समयावधि भदौ ५ सम्म तोकिएको थियो। यद्यपि अझै पनि उजुरी लिने काम जारी रहेको जनाइएको छ।
यही सूचना अनुसार मंगलबारसम्ममा ३८ जिल्लामा उजुरी परेका छन्। जसमा कुल १ हजार ९ सय ६४ उजुरी परेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
