काठमाडौं, असोज २८ । आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ राजनीतिक दलले सातवटै प्रदेशमा एकल बहुमत पाउन कठिन देखिएको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्यालाई आधार मान्दा दलले एकल बहुमत पाउने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
२०७४ मा पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदा छवटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाले बहुमत पाएको थियो । हाल नेकपा विभाजन भई तीनवटा दल गठन भएका छन् । विभाजित दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जाँदा नेकपा (एमाले) कमजोर बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले समेत उक्त तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको हो ।
गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)२०५ स्थानीय तहको प्रमुख पदमा सीमित हुन पुग्यो । कांग्रेसले ३२९ स्थानीय तहको प्रमुख पद जिते पनि एकल बहुमत आउने गरी उसले प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार अहिलेको निर्वाचन पद्धतिले नै ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ हुन उद्वेलित गरेको दाबी गरे । उनले भने, “चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसले गठबन्धन संस्कृति ल्याएको हो, यसले निर्वाचनपछि निरन्तरता पाए अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम नहुन सक्छ ।”
निर्वाचन आयोगमा असोज २५ गतेसम्म प्रविष्ट गरिएको तथ्याङ्कबमोजिम सात प्रदेशमध्ये नेकपा (एमाले)ले बागमती र कर्णालीका सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ तर उक्त दलको समेत बाँकीको पाँच प्रदेशको सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार छैन ।
बागमतीमा प्रत्यक्षतर्फ ६६ प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ । कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ २४ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बागमतीमा नेपाली कांग्रेसले ४२, माओवादी केन्द्रले २५, नेकपा (समाजवादी)ले १७ प्रदेश सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छ ।
बाँकी पाँच प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक दलले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छैनन् । प्रदेश सभातर्फ सात प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २२० जना निर्वाचित हुनेछन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
