काठमाडौं, कात्तिक २८। बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
चुनावको मुखैमा समितिले १० दिनको मिति राखेर सूचना जारी गरेपछि आयोगले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि औपचारिक अध्ययन र विस्तृत खाका तयार नगरी अघि नबढ्न सचेत गराएको छ। समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले बागमती नदी किनारमा अनधिकृत निर्माण भएका घरटहरा, निर्माण सामग्री र सवारीसाधन हटाउन बोर्डको कात्तिक २४ गतेको निर्णयअनुसार सूचना जारी गरिएको बताए।
समितिले सूचनामा उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनाइएका घरटहरा तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारीसाधनका कारण नदीको दुवै किनारतर्फको सौन्दर्यीकरणमा र सवारी अवागमनमा गम्भीर अवरोध पर्न गएकाले आफैँ हटाउन भनेको छ।
यसअघि २०७७ पुस ८ र २०७८ मङ्सिर २७ गते पनि समितिले यस्तै बेहोराका सूचना प्रकाशित गरेको थियो। समितिले मङ्सिर ४ गतेसम्मको म्याद दिएर घरटहरा हटाउन भनेको छ। सूचनामा तोकिएको अवधिमा घरटहरा नहटाएमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सरोकारवालासँगको समन्वयमा भत्काउने, हटाउने तथा खाली गराउने चेतावनी समितिले दिएको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन र जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले समितिको निर्णय अपरिपक्व भएको जनाएको छ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका २७ वटा वडामा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै २० ठाउँमा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
