पाँचथर, मंसिर २९। पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नाम दिन नसक्ने एक मात्र प्रदेशसभा हो– १ नं प्रदेश । राजेन्द्र राई मूख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशको नामाकरणका लागि कसरत पनि भएको हो ।
तर, दलहरुको आ–आफ्नै अडान र प्रदेशको नामको बिषयलाई लिएर उठेको सशक्त सडक संघर्षका कारण प्रदेश–१, को नामाकरणको विषय पेचिलो बन्यो । अन्ततः प्रदेशको नामै दिन नसकी प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल गुज्रियो ।
इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रदेश–१, अन्तर्गत अरुण, संखुवाखोला, शप्तकोशी नदी पूर्वका नौ वटा जिल्ला लिम्बुवान राज्य हो । विसं १८३१ साउन २२ गते तत्कालीन गोर्खा–लिम्बुवानबीच लालमोहर सन्धी हुनुपूर्व ‘लिम्बुवान’ स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्वमा रहेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ ।
यहिं ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र साशकीय भूगोलको आधारमा अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई मात्रै समेटेर छुट्टै लिम्बुवान राज्य बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल भने यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा शून्य बनेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा मञ्चले प्रत्यक्षतर्फ सिट नजिते पनि समानुपातिबाट एक सिट पाएर प्रदेशसभामा आफ्नो उपस्थितिसम्म जनाएको थियो । मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री समेत बनिन् ।
प्रदेशसभामा लिम्बुवानको माग राख्ने एक्लो सांसद थिइन्, तुम्बाहाम्फे । तर, यसपटक भने मञ्चले थ्रेस होल्ड नै कटाउन सकेन । समानुपातिकमा २६ हजार ५३१ मत प्राप्त गरेको मञ्च अन्तत स् प्रदेश–१, मा निल हुन पुग्यो । उसको मत भने अघिल्लो निर्वाचनकोभन्दा ४०८ बढेको हो ।
२०६२र२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पूर्वमा सबैभन्दा सशक्त रुपले उठेको आन्दोलन हो, लिम्बुवान । तर सडकमा उर्लिएको भिड ब्यालेटमा भने सधैं कमजोर रह्यो । २
०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट दुई सिट पाएको मञ्चले २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन वाहिष्कार ग¥यो । २०७४ मा प्रदेश–१, मा एक सिटमा खुम्चियो । २०७९ मा त्यो शाखलाई पनि जोगाउन सकेन । राजधानी दैनिकबाट
