काठमाडौं, पुस ३ । धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेर किसानलाई झुक्याएको सरकारले उखुको समर्थन मूल्यमा पनि त्यसै गर्न खोजेको देखिएको छ ।
चिनीमिलले उखु क्रशिङका लागि मिति तोकेसँगै किसानले उखु काट्न शुरू गरिसके । तर, सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नेबारे हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन ।
उखु उत्पादन धेरै हुने सर्लाही, बारा, रौतहट, कपिलवस्तु, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका किसान यतिबेला धमाधम उखु काट्ने काममा व्यस्त छन् । अबको केही दिनमा उनीहरू उखु बेच्नतिर लाग्छन् तर सरकारले अहिलेसम्म समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान निराश छन् ।
धानको हकमा पनि अन्य आयस्रोत नभएका किसानले घरखर्च चलाउन धान बेचिसकेपछि मात्रै सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका किसानले सरकारले मूल्य तोक्ने बेलासम्ममा प्रतिक्वीन्टल ६ देखि ८ सय रुपैयाँ सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले चिनीमिलले उखु क्रशिङ गर्ने समय तोकिसकेकाले सबैजसो किसानले उखु काट्ने काम शुरू गरेको बताए ।
‘उखु पनि सुक्न थालिसक्यो ढिला गरी काट्दा तौल कम हुन्छ । अहिलेसम्म समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने हो किन ढिलाइ भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘विनामूल्य कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’ रायले यस वर्ष तीन बिगाहा जमीनमा उखु लगाएको जानकारी दिए ।
४र५ वर्षअघिसम्म उनले १८ बिगाहा जमीनमा उखुखेती गरेका थिए । ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोकिने, उखु बेचेको पैसा समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानी लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने र लागतअनुसार मूल्य तोक्ने काम नभएकाले आफूले उखुखेती घटाएको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा किसानले चिनीमिललाई उधारोमा बेचेको उखुको पैसा लिन आन्दोलन नै गर्नुपरेको छ । विगत वर्षहरूमा तराईका उखु किसानले काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गरेको रेकर्ड छ । किसानको आन्दोलनले मात्रै नपुगेर उधारो उखुको पैसा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई सरकारले पक्राउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
किसानको लगानीमा सुनिश्चितता दिन र बिचौलियालाई किसान ठग्नबाट रोक्न सरकारले धान, गहुँ र उखुलगायत मुख्य बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । तर, सरकारले तोक्ने गरेको समर्थन मूल्य किसान झुक्याउने खेल जस्तै बनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रका अनुसार बाली लगाउनुअघि नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि निकै ढिलो गरी तोक्दा किसानले कहिले त्यसको फाइदा लिन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
