काठमाडौं, पुस १४ । नेपालमा बनेका विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता गर्ने कानुन नहुँदा त्यस्ता मोटरसाइकल बिनादर्ता सडकमा गुडिरहेका छन्। विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री–पी १’ बिनानम्बर प्लेट सडकमा गुडेको देख्न पाइन्छ। सुन्दर यातायात प्रालिले निर्माण गरेको १५० वटा विद्युतीय मोटरसाइकल पनि दर्ता छैनन्।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न मिल्दैन।
सवारी दर्ताका लागि सवारी आयातको प्रज्ञापनपत्र (एलसी) अनिवार्य रहेको छ। भन्सार राजस्व तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। सवारीको च्याचिसको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ चाहिन्छ। यी कागजात नेपालमा बनेका सवारीसाधनसँग नभएकाले दर्ता गर्ने निकायले गर्दा गरेका छैनन् तर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले भने यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको दाबी विद्युतीय यातायात व्यवसायीको छ।
यातायात तथा सवारी ऐनको दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा छुट दिने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित छ। २०७८ चैत १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना कार्यान्वयन गरे व्यवधान हट्ने व्यवसायी बताउँछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट
