काठमाडौं, २२ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सात दलीय गठबन्धनमा विवाद वा फरक मत रहेका विषय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नसमेटिने बताएका छन् ।
‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सातवटै दलको आपसी सहमतिमा आउने हो । विवाद वा फरक मत रहेका विषयमा प्रवेश नगर्ने सैद्धान्तिक मान्यता बनाएर अगाडि बढेका हुनाले सात दलभित्र विविध खाले धारणा छन् । हामीले मिल्ने विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो, नमिल्ने विषयका सन्दर्भमा अहिले प्रवेश गर्ने अवस्था होइन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै गुरुङले भने ।
अब राजसंस्था पुनःस्थापना हुन सक्छ भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले थपे, ‘हामी गणतन्त्रात्मकको संविधानलाई स्वीकारेर अगाडि बढेका छौं र संविधान प्रतिकूल हुने कुरा अहिले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन । संविधान संशोधनका बेला कुनै दलले त्यस्तो प्रस्ताव उठाउन सक्ला । तर कुनै पनि निर्णय सरकारका घटकहरुबीचको समझदारीका आधारमा हुन्छ ।’ पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने वा नदिने पनि दलहरुबीचको आपसी सहमतिका आधारमा हुने उनको भनाइ छ ।
माओवादी नेता गुरुङले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारलाई सात दलमात्र नभएर अन्य दलले पनि विश्वासको मत दिने आशा लिएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म जुन जुन दलले समर्थन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तिनले समर्थन गर्छन् भन्ने आशा छ । अन्य कतिपय दलले पनि समर्थन गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ । किन भने संसदले निरन्तर सरकार दिनुपर्छ । अहिले त्यही काम भएको हो ।’
प्रदेश सरकारहरुका मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दलको मागदाबी भए पनि पावर सेयरिङका बेला कुन दलले लिने, नलिने आपसी सहमतिमा टुंगिने उनले औंल्याए । गुरुङले थपे, ‘यो वार्ताका क्रममा दाबा गर्ने विषय होला । तर सार्वजनिक रुपमा बहसको विषय बनाउनु परेन ।’ राज्यले चाहेमा लोकतन्त्रपछि शक्तिशाली पद धारण गरेका व्यक्तिका सम्पत्ति छानबिन हुन सक्ने पनि उनले औंल्याए ।
