काठमाडौं, माघ १७ । दुर्गम क्षेत्र नगए पनि कर्मचारीहरू बढुवा हुनसक्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा तत्कालै संघीय संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ।
संघीय मामिला स्रोतका अनुसार पहुँचवाला तथा कर्मचारी नेतालाई फाइदा पुग्ने गरी बढुवासम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। मस्यौदामा राखिएका बुँदा हुबहु लागु भए बढुवा हुन कर्मचारीहरू न दुर्गम जानुपर्छ न उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका नै रहन्छ।
‘सेना, प्रहरीमा झैं ब्याच बढुवा हुने अवस्था रहन्छ। जो जेठो छ, उही कर्मचारी बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ चाहे कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर होस् या एक पटक पनि काठमाडौंबाहिर नगएको नै किन नहोस्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट कर्मचारी नेता तथा ठाँटाबाँठा तथा पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र फाइदा उठाउने छन् भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो भएका र दुर्गम क्षेत्रमा बसेका कर्मचारी निरुत्साहित हुनेछन्।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘अहिले पनि विकट हिमाली एवं दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारी जानै मान्दैनन्। अहिले जति कर्मचारी गएका छन्, ती बढुवा हुने लोभले मात्र गएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा नगए पनि बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था लागु भए दुर्गम क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव हुनेछ। साथै बढुवा हुनका लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि हराउनेछ।’
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा बढुवासम्बन्धी राखिएको व्यवस्था विषयमा आफू अनविज्ञ भएको बताए। ‘बढुवा हुन दुर्गम क्षेत्रमा गएको हुनुपर्छ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने।
संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार फेरिएपछि कानुन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटाउन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए सोसमेत गरी पुनः पेस गर्न कानुनले संघीय मामिला मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ।’ नागरिक दैनिकबाट
