जाजरकोट, माघ २६ । ठेक्का लिएको १० वर्षसम्म पुल नबाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले रु साढे आठ करोड जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडकअन्तर्गत जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई उक्त जरिवाना तिराउने भएको हो।
निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेको रु आठ करोड दाखिला गराउन निर्देशन दिएको छ। वाइपी कन्स्ट्रक्सनले रुकुम–जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण अधुरै छाडेको थियो। निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण गर्न अटेर गरेपछि गत मङ्सिर २९ गते को विभागीय निर्णयानुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो। कम्पनीले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण १० वर्षदेखि अधुरै थियो। पुलका दुई पिलर मात्र निर्माण गरेर निर्माण कम्पनीले काम छाडेको थियो। तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी रु १८ करोड लागत अनुमानको उक्त ठेक्का वाइपी कन्स्ट्रक्सनका राजु श्रेष्ठले रु १४ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। ठेक्का सम्झौताको १० बर्ष बित्दासमेत काम नगरेपछि सम्झौता गत मङ्सिरमा तोडिएको हो। पुल नबन्दा सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रको कामसमेत प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ। File photo
