काठमाडौं, फागुन २ । जनयुद्ध दिवसका नाममा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २८ वर्षअघि राज्यविरुद्ध हतियार उठाउने निर्णय गरेर दश वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको सम्झनामा दिइएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको हो ।
कतिपयले सरकारको उक्त निर्णयलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनसँग समेत जोडेर आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले द्वन्द्वलाई सही सावित गराउन गरिएको प्रपञ्च भनेका छन् ।
कुनै राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा सार्वजनिक बिदा नै दिएर मनाइने जनयुद्ध दिवस औचित्य पुष्टि गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले जनयुद्ध दिवसका नाममा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसमा रूपान्तरण गरेर राज्यसत्ताको दुरूपयोग गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
युद्धका नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । सोमबार दिनभर काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडित समुदायका नागरिकहरूले सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरे ।
माओवादी पार्टीले २८ वर्ष अघि शुरू गरेको द्वन्द्वलाई सत्य सावित गराउन प्रचण्ड सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै आमरूपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
सरकारले युद्धलाई ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गराउनकै लागि द्वन्द्वको सुरुआत गरेको दिनलाई दिवसका रूपमा परिणत गरेको मानवअधिकारकर्मी र नागरिकसमाजका अगुवाहरू बताउँछन् । जनस्तरबाट यसलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । फागुन १ गते नेपाल र नेपालीका लागि कालो दिनका रूपमा लिएको उनीहरूले बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
