काठमाडौं, फागुन १२ । न्यायाधीश समाजले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधान र कानुनले नछेक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको दुई दिनअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको उक्त समाजले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि न्यायाधीश योग्य रहेको दाबी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको समाजले राष्ट्रपतिमा चासो व्यक्त गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रपति पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको चर्चा चलिरहेका बेला न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधानले नछेकेको र उनीहरू त्यसका लागि योग्य रहेको दाबी विज्ञप्तिमार्फत गरेको हो।
अदालतमा आएका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने बहालवाला न्यायाधीश संलग्न न्यायाधीश समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिले बार र बेन्चबीच एकखालको बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बारको कार्यसमिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले संविधान र कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ का दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिप्रति आफ्नो सहमति हुन नसकिने बताएका छन्। ‘न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीतिक आकांक्षा छाडेर आउनुपर्छ,’ उनले भने। कुनै पनि उच्च पदस्थ पदमा पुग्न राजनीतिक दलको सहमति चाहिने भएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा चासो दिनु राजनीतिमा चासो राख्नु भएको उनको विश्लेषण छ। संविधानका ज्ञाता शाक्यले कुनै पनि न्यायाधीशले राजनीतिक दल र शीष नेताहरूको चाकडी गर्न पुग्नु भनेको न्यायिक सन्तुलन राख्न नसक्नु भएको टिप्पणी गरे।
‘लोकतन्त्र र कानुनी राज स्थापना गर्न शक्तिशाली सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउने काम न्यायाधीशको हो। न्यायाधीशले भविष्यमा त्यही राजनीतिक दलको सहमति लिएर राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राख्नु गलत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘राजनीतिक दलका नेतालाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी न्यायाधीशको काँधमा छ। फेरि दलका नेताकै सहयोगमा राजनीतिमा जानु संविधानवाद र कानुनी राजको खिल्ली उडाउनु हो।’
उच्च पदको लोभ गर्नु भनेको न्यायाधीश संविधानको संरक्षक हुनुको साटो राजनीतिको ‘हम्बल सर्भेन्ट’ हुन जाने शाक्यको तर्क छ। नागरिक दैनिकबाट
