काठमाडौँ,१२ फागुन । विपद् तथा भैपरी आउनसक्ने तथा भवितव्य घटनाबाट पीडित भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नुवाकोटमा कोष स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि जिल्लामा रहेका स्थानीयतहसहित बागमती प्रदेश सरकारबाट समेत सहयोग जुटाउन लागिएको हो ।
स्थापना गर्न लागिएको कोषले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विपन्न व्यक्तिलाई उपचार सुविधा, उनीहरुको पालनपोषण, शिक्षा तथा रोजगारको सिर्जनासम्मको योजनालाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार कोषमा रकम सङ्कलन गर्ने र क्रमशः थप गर्दै लगेर प्राप्त हुने ब्याजबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रित गराइने छ । “पीडित हो भन्ने एकीन भए पनि पीडकको पहिचान खुल्न नसक्दा राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउन सकिँदैन”, प्रजिअ अधिकारीले भने, “तीन तहमा रहेका सरकारसँग पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले जिल्लास्तरीय कोष खडा गर्न लागिएको हो ।”
किन आवश्यक प¥यो कोष ?
जिल्लामा यही फागुन ४ गते विदुर नगरपालिका–१२ चैनपुरमा बस दुर्घटना हुँदा तीन जना यात्रुको निधन भयो । २५ घाइते भए । दुर्घटना भएको बा२ख ८४५ नंं को बसको नवीकरण ‘फेल भएको’ र कुनै समितिमा आबद्ध यात्रु दुर्घटना बीमा नभएको कारण मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउन र घाइतेको उपचारमा आर्थिक अभाव भयो ।
यस्तै, विदुर–५ पिपलटार निवासी सरिता न्यौपाने (गजुरेल)को सुत्केरी गराउने क्रममा यही फागुन १० गते बुधबार निधन भयो । फागुन ८ गते सोमबार त्रिशूली अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराइएको उनको ‘इन्फेक्सन’ र निमोनियाको कारण उपचारको क्रममा बुधबार काठमाडौँको मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालमा निधन थियो । पीडित पक्षले त्रिशूली अस्पतालका चिकित्सकको लापर्बाहीको कारण निधन भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही र दुई नाबालिग बच्चालाई क्षतिपूर्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको माग गरेर बिरोध प्रदर्शन गरे । “माग जायज देखिए पनि क्षतिपूर्ति तथा राहत दिने स्रोत भएन”, प्रजिअ किरण थापाले भने । त्यसको लागि कोषको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
सोही कारण विदुर–५ का सरिता न्यौपानेको मृत्युपछि तत्कालको लागी रु पाँच लाख त्रिशूली अस्पताल र विदुर नगरपालिकाले राहत उपलब्ध गराउनेलगायतका छबुँदे सहमति बिहीबार राति भएको छ । सोही छबुँदे सहमतिको बुँदा नं ५ मा ‘अब उप्रान्त भवितव्य घटनामा उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिल्लामा एउटा कोष खडा गर्न जिल्ला स्थित स्थानीयतह, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत सिफारिस गर्ने’ निर्णय गरिएको विदुरका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
