काठमाडौँ, ६ चैत । पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झण्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असारदेखिनै ठप्प बनेका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्रबमोजिम स्थानीय तहहरुले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार हुन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै सात सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो ।
परिपत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भिर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ । जग्गाको कारोबार नहुँदा सधैँजसो सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला हुन थालेका छन् ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि पर्वतका सातवटै पालिकामा समिति सक्रिय हुन सकेका छैनन ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार हुने कुश्मा नगरपालिकामा समिति गठन भए पनि कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । “समितिमा कतिपय पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेछ”, उनले भने, “सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम भएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिने तयारी गरेका छौँ ।”
जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । गत जेठदेखि अंशबण्डालगायतका कारेबार ठप्पै रहेको सापकोटाले बताए । घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम बनेको छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिद बिक्री हुन छाडेको उनले बताए । स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गरेर सिफारिस नगरेसम्म यस्तै अवस्था रहने उनको भनाइ छ । जिल्लाको मोदी, जलजला, महाशिला, पैंयु र विहादीले समिति गठनको प्रक्रिया आरम्भ गरेको जनाएका छन् । रासस
