काठमाडौ, चैत ७ । सरकारले पाँचजना नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गरेको छ। बढुवा समितिले फागुन २६ गते बढुवा सिफारिस गरेका पाँचैजना डिआइजीलाई सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बढुवा हुने एआइजीमा क्रमशः बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य छन्। जसमध्ये कुँवर, राई, थापा र ज्ञवाली पुरुष हुन् भने बज्राचार्य महिला हुन्।
अहिले बढुवा भएका एआइजीमध्ये कुँवर, राई, ज्ञवाली र बज्राचार्यले प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर०मा २०५१ चैत ५ मा सेवा प्रवेश गर्दा थापाले २०५२ भदौ १९ मा सेवा प्रवेश गरेका थिए।
अहिले पदपूर्ति गरिएका एआइजी दरबन्दी सात महिनादेखि रिक्त हुँदै आएका थिए। साउन २० गते एआइजी विश्वराज पोखरेल उमेर हदका कारण अवकाश जाँदा पहिलो दरबन्दी रिक्त भएको थियो। त्यसपछि भदौ ३२ गते अर्का एआइजी मुकुन्दराज आचार्य अवकाश गएका थिए भने थप दुई एआइजी अरूणकुमार विसी कात्तिक १५ गते र रवीन्द्रबहादुर धानुक कात्तिक २५ गते उमेर हदकै कारण अवकाश पाएका थिए। यस्तै फागुन ५ गते अर्का एआइजी पुजा सिंह पनि अवकाश गएपछि पाँच दरबन्दी रिक्त हुन पुगेका थिए।
सरकारले बढुवा गरे पनि एआइजीहरूले सोमबार जिम्मेवारी भने प्राप्त गरेका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनीहरूलाई बढुवा भएको पदको नियुक्ति अझै प्राप्त भइसकेको छैन। नियुक्ति प्राप्त भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक ९आइजिपी० धीरजप्रताप सिंहले उनीहरूलाई एआइजीको फुली लगाएर जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछन्।
प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवावधि कायम रहे नेपाल प्रहरीका आइजिपी सिंह अवको पाँचदिनपछि (चैत ११) गते अवकाश जानेछन्। नियमावलीको नियम १२७ (घ) मा प्रहरीनको अधिकतम् सेवावधि ३० वर्ष रहने प्रावधान छ। सोअनुसार ३० वर्ष सेवावधि पुगेका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश जानुपर्छ।
आइजिपी सिंह २०४९ चैत ११ गते इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए। त्यसअनुसार उनको यही चैत ११ गते ३० वर्ष पुग्छ। जसका कारण उनले अवकाश जानुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय किताबखाना ९प्रहरी०ले पनि उनलाई सोही व्यवस्था अनुसार अवकाशपत्र पठाइसकेको छ।
यता प्रहरीमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नियमावलीको ३० वर्षे सेवावधि तत्काल हटाएर आफ्नो सेवावधि लम्ब्याउने प्रयासमा आइजिपी सिंह छन्। यसैका लागि उनले ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
उसो त अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरू र सुरक्षा विज्ञहरू पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि अव्यवहारिक रहेको भन्दै हटाउन लामै समयदेखि दबाबरत् छन्। पछिल्लो समय प्रहरीको तालुकदार गृहमन्त्रालय पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सहमत बनिसकेको छ। यसका लागि प्रहरी ऐन, २०१२ विस्थापित गर्न ‘संघीय प्रहरी विधेयक, २०७९’ को मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा राय र सुझावका लागि पठाइसकेको छ।
