काठमाडौं, ७ चैत । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोहोरो राहदानी प्रकरणमा राज्यले विशेष संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘संविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने भनेको छ । रविजीको जस्तो केसमा सयौं नागरिक अहिले पनि जेलमा छन् । त्यस्तो अनुसन्धान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्च अदालत हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइपुग्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ । रविजीको अनुसन्धान तीन दिनको बीचमै टुंगियो । उहाँलाई किन त्यो सुविधा प्राप्त भयो, अरुलाई किन प्राप्त भएन ? रविजीलाई राज्यको विशेष संरक्षण किन प्राप्त भयो ? यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ । अरु राज्य संयन्त्र र महान्यायाधिवक्तासँग पनि जवाफ माग्नुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै भट्टराईले भने ।
उनले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर रवि लामिछानेले नगदै लेनदेन गरेको पनि बताए । भट्टराईले भने, ‘व्यापार व्यवसायमा आज नगद भोलि उधारो भन्ने चलन छ । हिजो विश्वासको मत दिनु र हिजै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु नगदै वा हाताहाती लेनदेन भएको भएको चरितार्थ भयो । हिजो रविजीको प्रश्न गर्ने क्षमता आफैंतिर फर्केको छ कि छैन ?’