काठमाडौं, ९ चैत्र । दि गोर्खा इन्जिनियरिङ्ग एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल प्रा.ली ले निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष वसन्तबहादुर भुजेलले आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले २०५२ सालमा सम्झौता भएको लमजुङ्ग जिल्लाको डुम्रवेशी शहर सडक तथा पुल निर्माणको भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको बताएका हुन् । सरकारले भुक्तानी नदिँदा धितो जमानीमा रहेको सम्पत्तिसमेत बैंकले जफत गरेको उनको गुनासो छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भुजेलले आफू राज्यबाट अन्यायमा परेको बताए । काम सम्पन्न भएको लामो समय वितिसक्दा पनि पाउनुपर्ने रकम ६८ करोड ८६ लाख ३८ हजार ६२ रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उनले बताए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आफूलाई राज्यले क्षतिपुर्तिसहित तत्काल भुत्तानी नदिएमा कडाभन्दा कडा संघर्षमा जाने चेतावनीसमेत दिए ।
डुम्रवेशी शहर सडक र पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकार सडक विभागद्धारा ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । तत्कालीन निर्माण तथा यातायत मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले आफूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न दिएको उनले बताए । कार्य सम्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा ठेक्का सम्झौता तोडिएको कारण आफूले निकै ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको उनको दाबी छ ।
सम्झौता भएबमोजिमको काम सम्पन्न गर्न बैंक अफ काठमाण्डुबाट आफूले कर्जा लिएको र सरकारले लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएको कारण कर्जा लिँदा बैंकमा राखेको धितोसमेत लिलाम भएको उनले बताए ।
‘सम्झौताबमोजिमको सडक र पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आर्थिक लगानी जुटाई बैंक अफ काठमाडौंमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिएको र अचल सम्पत्ती धितो जमानी सोही बैंकमै राखिएको जुन सम्पत्ति वैक द्धारा लिलाम विक्रि गरिएको छ,’–उनले भने ।
विनाकारण ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा सडक विभाग र कम्पनीको तर्फबाट विवाद समाधानका लागि ट्राइवुनल गठन गरी विवाद समाधानको प्रयास भएको उनले बताए । ट्राइवुनलको आदेशउपर आफू उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको उनले बताए । सर्वोच्चले पनि दाबीबमोजिमको रकम पाउनुपर्नेमा कुनै विवाद नरहेको फैसला गरेको उनले बताए । निवेदकहरुको माग दाबी बमोजिमको रकम नेपाल सरकार निर्माण यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले भुक्तानी गरी विवाद टुंग्याउनु उपयुक्त हुने फैसला सर्वोच्चले गरेपनि हालसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले दुःखेसो पोखे ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि प्रस्तुत विभागको विषयमा निर्णय गर्दा कम्पनीको तर्फबाट सम्पादन भएको कार्यलाई उच्च मुल्याकन गर्दै कानुनबमोजिम पेश भएको दावी बमोजिमको रकम आउने विषयमा विवाद नरहेको हुँदा यथासम्भव नेपाल सरकार निर्माण यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले टुंग्याउनु उपयुक्त हुने फैसला आदेश गरेको थियो,’–उनले भने ।
उनले तत्काल आफूले पाउनुपर्ने रकम र त्यसको क्षतिपूर्तिुसमेत सरकारले दिनुपर्ने बताए । आफूलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय नदिएमा कडा संघर्षमा उत्रिनेपनि उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता धनप्रसाद गौतमले वसन्त भुजेल राज्यबाट पीडित भएको बताए । भुजेललाई तत्काले दिनुपर्ने रकम र त्यसको क्षतिपूर्ति दिन राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाई छ । भुजेलको समस्या तत्काल वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
‘ठेक्का सम्झौता भन्दा स्तरीय काम गर्ने व्यक्तिले पैसा पाउँदैनन् । उहाँ पीडित हुनुहुन्छ । राज्य यस्ता कुरामा संवेदन हुने कि नहुने ? म प्रधानमन्त्रीलाई यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– उहाँहरुलाई तत्काल बोलाएर वार्तामार्फत के कति रकम दिनुपर्ने हो छानविन गरेर क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ,’– उनले भने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का स्थायी कमिटी सदस्य भविश्वर पराजुलीले वसन्तबहादुर भुजेललाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अदालतको फैसलासमेत लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उनले बताए ।
‘वसन्तजीलाई तुरुन्त न्याय दिइनुपर्दछ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भनेको छु । यो देश बनाउनका कसैले लगानी गर्र्छ भने उसलाई अन्याय गर्नुहुँदैन । त्यो पनि राज्यले अन्याय गर्नुहुँदैन । उसको परिवार र व्यवहार अस्तव्यस्त बनाउने काम राज्यले गर्नुहुँदैन,’–उनले भने ।
वसन्त भुजेललाई न्याय नदिए आफूहरु सरकारका विरुद्धमा विद्रोह गर्नेसमेत उनले चेतावनी दिए । उक्त परियोजना विश्व बैकको भएको र विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई भुत्तानी दिइसकेको अवस्थामा आफू नेपालको विरुद्ध मुद्दा हाल्न बाध्य नबनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तो घट्नाले अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारको राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । यस्ता घट्नाप्रति नेपाल सरकार सचेत रहनुपर्ने उनले बताए ।
