काठमाडौं, चैत २५। स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली सुरु भएको जानकारी दिएको हो । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।
टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ ।
सशुल्क च्यानलहरूको हकमा भने अलग अलग रूपमा वा च्यानलहरूको बुकेटका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने व्यवस्था यो प्रणालीले गरेको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक बुकेटको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने जनाएको छ । बुकेट भन्नाले टेलिभिजन च्यानलहरू प्याकेज हो, जहाँ च्यानलहरूलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका आधारमा समाचार, खेलकुद, घुमघामजस्ता विधामा एकै ठाउँ राखिएको हुन्छ ।
आला कार्ट प्रणालीअनुसार सशुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत उपभोक्ताबाट मासिक अबदेखि बढीमा २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाइनेछ । यस्ता च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय समावेश भएको हुनुपर्नेछ । सशुल्क र न्यूनतम प्याकेजसमेत गरेर तत्कालका लागि बढीमा करसहित मासिक पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने निर्णय भने उपभोक्ता स्वयंले गर्न पाउनेछन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
