काठमाडौं, २८ बैशाख । अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले शरणार्थी प्रकरणमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई गिराउने, मित्रराष्ट्रलाई ढाँट्ने र छल्ने काम भएको बताएका छन्।
बिहीबार पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिवक्ता भण्डारीले शरणार्थी प्रकरणमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई गिराउने, मित्रराष्ट्रलाई ढाँट्ने र छल्ने काम भएको बताएका हुन्।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी हुनका लागि चाहिने कानूनी पक्रियाहरु के कति पूरा भएको वा नभएको गम्भीर कानूनी प्रश्न खडा भएको बताए। ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका र संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई चोख्याउने खेल त कतै भइराखेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
उनले उक्त प्रकरण गम्भीर मानव तस्करीको अपराध भएको र उक्त मुद्दामा गम्भीर तरिकाले छानबिन अगाडि नबढाएको आरोप लगाए। यसको अनुसन्धान नै भोलि धरौटीमा रिहा हुने र मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने वातावरण नै नबनाएर सबैले छुटकारा पाउने सम्भवना रहेको पनि उनले खतरा औंल्याए ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई गिराउने, मित्रराष्ट्रलाई ढाँट्ने र छल्ने काम यो मुद्दामा भएको उनले बताए। उनले उक्त प्रकरण राजद्रोहअन्तर्गत पर्ने राजद्रोहअन्तर्गत मुद्दा चलाइनुपर्ने माग गरे । तर, त्यसअन्तर्गत छानबिन तथा अनुसन्धान नभएको उनको आरोप छ।
सम्पूर्ण सरकारी कागजातहरुको पनि उक्त प्रकरणमा किर्ते गरिएको हुँदा सरकारी कागजात किर्तेमा पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने उनको माग छ । ‘को भुटानी शरणार्थी हुन या होइनन्’ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश भएको नेपालीलाई त्यो लिष्टभित्र राखेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी हुन भनेर पठाइएको क्रियाकलापहरु अन्तर्राष्ट्रिय अपराधभित्र पनि पर्ने र सोअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको माग रहेको छ।
यस्तै, यो प्रकरण भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्ने भएकोले त्यसअनुसार पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खेलेको भूमिकाको भने उनले खुलेर प्रशंसा गरे ।
उक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद् डा. आरजु राणा देउवाले आफैंले संसद्मा बोलिसकेको र त्यो व्यक्तव्य उनीमाथि छानबिनका लागि पर्याप्त भएको र उनीमाथि छानबिन हुने वा नहुने भन्ने कुरा अब हेर्न बाँकी रहेको उनको टिप्पणी छ ।
नेपालीहरु अमेरिकामा जानुनै आफ्नो सफलता ठान्नेमा यो मुलुक किन यसरी पुग्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे। राजनीतिक भ्रष्टाचारले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको ठहर छ ।
नागरिकता विधेयकको बारेमा एउटा संसद्मा पेश भएको कुनैपनि विधेयक त्यो संसद विघटन भएमा वा त्यो संसदको अवधि समाप्त भएमा त्यो विधेयक निश्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था भएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै वर्तमान राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीत गर्न खोजिरहँदा त्यसले पनि शंका जन्माएको बताए ।
उनले यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेमा त्यो संविधानविपरीत गलत काम हुने र नागरिक डटेर सामना गर्नेे चेतावनी पनि दिए। ‘संसद्ले आफ्नो प्रक्रियाबाट छलफल गरेर नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएर छलफल गरेर अनि पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा नियमित प्रकियमा गएर पारित गर्न सकिन्छ,’–उनले भने।
संवैधानिक प्रकियाबाट बाहिर गएर प्रमाणीत नगर्न उनले राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिए। उनले भने,‘यदि तपाईंको कुनै निजी स्वार्थ रहेको छ भने तपाईंको निजी स्वार्थबाट मुलुकलाई खतरामा राख्न पाईंदैन।’
