काठमाडौं, १० असार । कर्णाली प्रदेशका कानुन मन्त्री एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर जीसीले अहिलेकै सरकारले पूरा अवधि काम गर्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
‘कर्णाली प्रदेशको सरकार स्थिर नै छ । भलै संवैधानिक प्रक्रियाका कारण तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर् यो । यो सरकार पूरा अवधि नजाने प्रश्नै छैन । सत्तापक्षमा एकता छ । प्रतिपक्ष पनि सिर्जनात्मक ढंगले आइरहेको छ । हामीबीच सहयोगी भावना छ । यो कुरा कर्णालीबाट अरुले पनि सिक्नुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
मन्त्री जीसीले कर्णाली प्रदेशको प्रगति अरु प्रदेशको हाराहारी नभए पनि सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले थपे, ‘विकास कति भयो भन्ने कुरा कुल बजेटको कति हिस्सा कर्णाली प्रदेशले पाएको छ, त्यसका आधारमा मापन गर्नुपर्छ । विकास बजेट जनसंख्याका आधार गर्ने कि भूगोलका हिसाबले ? भूगोलमा कर्णाली सबभन्दा ठूलो छ । यहाँको विकास अरु प्रदेशको हाराहारीमा छैन । तर सामान्य र सकारात्मक छ ।’
कर्णालीको नयाँ बजेटले भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र यातायातको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए । जीसीले भने, ‘कर्णालीको मुख्य समस्या एउटा पर्याप्त बजेट हुँदैन भने अर्को, भएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति ६० प्रतिशत मात्र छ । संघीय निजामती ऐन आएको छैन । कर्मचारी आउनै चाहँदैनन् । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ११ सय खाली छन् । तर टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेका छैनौं । हामी जिरो अवस्थामा होइन, त्यसभन्दा अगाडि गएका छौं ।’ स्थानीय तहलाई आधारभूत रुपमा बलियो बनाउन संघले अधिकार प्रत्याजन गर्न आनाकानी गर्नु नहुने पनि उनले औंल्याए ।
