काठमाडौं, असार १२ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ अलपत्र छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि पुगेको उक्त विधेयक तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा अलपत्र परेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत चासो रहेको यो विधेयक फास्ट ट्रयाकका रूपमा पारित गर्ने भनिएको भनिए पनि समितिमा पुगेको २ महिनासम्म अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गत ४ मंसिरको आमनिर्वाचनअघि नै उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउन खोजेको थियो ।
दलहरूले सहमतिअनुसार नै उक्त विधेयक समितिमा पुगेको भए पनि पछिल्लो समय यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सक्ने वातावरण नबन्दा सो विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् । निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारले पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाई पारित गराउने प्रयास गरे पनि दलहरूका बीचमा फरक–फरक मत आइरहँदा यो विधेयक रोकिएर बसेको छ ।
आवश्यक छलफलका लागि बनाइएको उपसमितिमा पुगेको विधेयकका सन्दर्भमा तोकिएको समयभित्र सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्दा अलपत्र परेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्दै यसलाई समितिमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । लगत्तै प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो ।
अलपत्र परेको उक्त विधेयकका विषयमा समितिले भने काम निरन्तर भइरहेको दाबी गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
