काठमाडौं, असार १३ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी बीचको विवाद सतहमा आएको छ।
सरकारलाई चुनौती दिने गरी काम गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई मंगलबार सात दिनको समय सिमासहित नौ बुँदै स्पष्टीकरण सोधेपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो।
मन्त्रालयले जेठ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि पर्यटनमन्त्री किराँती र महानिर्देशक अधिकारीबीच असमझदारी सुरु भएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाले दिएको राय सुझावलाई लत्याएर कुनै प्रतिस्पर्धा बिना नीजि क्षेत्रलाई हवाई पूर्वाधारको जिम्मा दिन लागेपछि प्राधिकरणले नियमनमा समस्या हुने भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सहस्या हुने जनाएको छ ।
बुधबार विहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिँदा विभिन्न हवाई सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने र नियमनमा समस्या देखिएकाले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिदा अहिलेसम्म सरकार वा प्राधिकरणको स्वामित्व हुने व्यवस्थामा निजी क्षेत्र भित्रिने र राज्यको अर्बौं रुपियाँ लगानी र आम्दानी खेर जाने देखिएको छ। मन्त्रालयले स्विकृत गरेको उक्त निर्णयमा प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट समेत कार्यान्वयमा समस्या देखिएपछि आजै सिम्रिकलाई पूर्वाधारको जिम्मा दिन नसकिने बारे मन्त्रालय र सम्बन्धित हेलिकोप्टर कम्पनीलाई पत्र पठाउँदैछौ ।’
प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा बनाईरहेको हेलिपोर्ट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सरकारी तहबाट नै हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकाले मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पानला गर्न नसकिने महानिर्देशक अधिकारीले बताए ।
सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने मन्त्रालयको निर्णयबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले एक समिति गठन गरेको गरेको थियो । उक्त समितिले देखाएका चुनौती र समस्याबारे प्राधिकरणले आजै मन्त्रालय र सम्बन्धित हेलिकोप्टर कम्पनीलाई जानकारी गराउने तयारी रहेको छ ।
समितिले सहमति, अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यकताबिना हेलिप्याड निर्माण गर्ने नसकिने जनाउँदै देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्धन तथा विमानस्थलको निकटता र लागत तथा प्रतिफलका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली सेनाले दिएको सुझावमा नीजि क्षेत्रलाई हवाई क्षेत्रमा भित्र्याउदा समग्र सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन सुनिश्चित हुने भन्दै हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सतर्क हुनुपर्ने राय दिएको थियो।
त्यसैगरी अतिसंवेदनशील कार्य नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी गर्न दिन सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नहुने र भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निजी कम्पनीबाट यस प्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न माग हुन सक्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ।
हाल प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा २७ वटा हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ। १५ करोड रुपियाँ खर्चिएर निर्माणाधीन उक्त हेलिपोर्ट यहि महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।
सिम्रिक एयरले २०७९ फागुन १९ मा काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र उपलब्ध गराइदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सोहि विषयमा टेक्दै मन्त्री किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्।
किराँतीले हवाई क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने मान्यता विपरीत विमानस्थलहरूको उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई दिई निजकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको र परीक्षण उडान गराइ सोको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा एयरबस ३२० विमान उडान गर्न दिई उडान सुरक्षामा चरम लापारबाही गरेको आरोप लगाउँदै महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रश्न सोधेका छन्।
यस्तै, मन्त्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गत रन–वेको उचाइ घटाइएका कारण छिनेडाँडा बढी काट्नु परेको र यसबाट आर्थिक नोक्सानी परेको उल्लेख गर्दै हवाई सुरक्षामा यसले प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यस्तो कार्य किन गरिएको भनि प्रश्न गरेका छन्।
छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काटुनुपर्ने गरी साबिकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वेको उचाइ कम हुँदा डाँडाको उचाइ ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र रन– वे को उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो निर्माण व्यवसायीले बाहिर डिस्पोज नगरेर उक्त रन–वेमै प्रयोग गरेको उल्लेख छ।
मन्त्री किराँतीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को सिद्धान्त विपरीत घटना, दुर्घटनापछि प्रतिक्रियामा जाने गरेको देखिँदा नियामक निकायका प्रमुखको रूपमा नेतृत्व क्षमता र राज्यको उडान सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालगायतका विषयहरूमा स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी कार्य गर्दा निश्चित प्रक्रिया बमोजिम उक्त विषयहरू छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक रूपमा र कानुन विपरीत स्ष्टीकरण सोधिएको हुँदा जवाफ नदिने बताएका छन्।
