काठमाडौं, १७ असार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका समस्या र जटिलता समाधान गर्ने बाटो खुलेको बताएका छन् ।
‘हामीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकबाट साझा धारणा बनायौं र प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर् यौं । संघीय समन्वय परिषद्को बैठकमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । मलाई लाग्छ, संघीयता कार्यान्वयनको चरण्मा देखिएका समस्या र जटिलता समाधान गर्ने बाटो फुकेको छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आठ वर्षपछि तीन सरकारबीच संवाद सुरु हुनु सकारात्मक भएको पनि औंल्याए । उनले भने, ‘यस अवधिमा कतिपय कानुन बनेनन् भने कतिपय कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन भएनन् । अब प्रहरी समायोजन, शिक्षा, निजामती ऐन संसदको यही अधिवेशनमा बनाउने कुरा भएको छ । जग्गा प्राप्ति र उपभोगको अधिकार कानुनमा संशोधन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यति काम भएपछि मात्र प्रदेशले सरकार जसरी काम गर्न सक्छ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्नेले संघीयतामाथि प्रहार गर्न प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको आरोप पनि उनले लगाए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसक्नेहरुले केही न केही आवाज उठाइरहेका थिए । अहिले संघीयतामाथि प्रहार गर्न प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपालमा संघीयता नयाँ काम हो । यसलाई हुर्काउनु हाम्रो दायित्व हो ।’
प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई पैसा नबाँडेको दाबी पनि पाण्डेले गरे । उनले भने, ‘सांसदहरु जनतासँग जोडिएका हुन्छन् । जनता विकास निर्माण चाहन्छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो सुविधा पनि बढाएको छैन, सांसदहरुलाई पैसा दिएको पनि छैन । यस्ता बहसमा बहकिनु हुँदैन । हामीले सांसदलाई योजना दिन भनेका छौं । सांसदले योजना माग्न पनि पाउँदैन र ?’
गण्डकी सरकारको बजेटले उत्पादन, रोजगारी र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए । पाण्डेले भने, ‘हामीले साधन स्रोत अनुसार काम गर्ने हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने भनेकाले सामाजिक भवन आदिमा पैसा राखेका छैनौं । मूलतः उत्पादन, रोजगारी र स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । ६० वर्षमाथि वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र क्यान्सर उपचारमा संघले दिएको एक लाखमा एक लाख थपेर दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेका छौं ।’
