काठमाडौं, २६ असार । निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संघ तथा संगठनले भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई रिहाईको माग गरेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबीले गुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योगा वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अगुवाहरुलाई गुरुङको रिहाईको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र रहेको उल्लेख गरको छन् । उनीहरुले न्यून मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अपेक्षितभन्दा ६ प्रतिशत विन्दु कम भएको छ भने राजश्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेका छन् ।
गुरुङले नेपालमा अरबौंको लगानी गरेका छन् । उनी भागेर हिँड्ने व्यक्ति नभएको र आरोप समेत अदालतबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा अपराधीसरह पक्राउ गरेर राख्दा एकातिर अर्बौंको कारोबार अन्यौलमा छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र त्रसित बनेको भनेर अहिले चर्चा चल्न थालेको छ ।
तीन वटै निजी क्षेत्रका छाता संघहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ती यस्तो छ
मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा छ । न्युन मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अपेक्षित भन्दा ६ प्रतिशत विन्दु कम भएको छ भने राजश्व संकलन गत बर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको छ । दश महिनायता मुल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि छ ।
उद्यम, व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर परेको हो । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ ।
कानून विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ । तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुदैन । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
सम्मानित अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रसित हुन पुगेको हामीलाई महसुस भएको छ । त्यसैले कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । राज्यको यस्तो प्रबृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
file photo
