उपभोक्ता समितिको निष्कृय गराई सम्पत्ति हड्पिने गरी चन्दागिरी नगरपालिकाले जारी गर्यो खानेपानी तथा सरसफाई ऐन
काठमाडौं, १ साउन । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले ‘चन्द्रागिरी खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन–२०८०’ जारी गरेको छ । नगरपालिकाले उक्त ऐन जारी गर्दा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँग कुनै सहकार्य नै नगरी एकाधिकार लादेको भन्दै उपभोक्ता समितिहरुले विरोध जनाएका छन् ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता समितिहरुले नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिजस्तो स्वायत्त संस्थाको सम्पत्ति र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।
नगरपालिकाले जारी गरेको ऐन लागू भएपश्चात् उपभोक्ता समिति स्वतः निष्कृय हुने र उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको दायित्व नगरमा सर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रति उनीहरुले आपत्ति जनाए ।
‘चन्द्रागिरि नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोला, इनार, कुवा, पोखरी लगायतका पानीका मुहान, विगतमा अन्य निकायसँग दर्ता भई उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेका र समुदायमा आधारित सतह वा भूमिगत बोरिङ्ग जस्ता खानेपानीका मुहानको स्वामित्व यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः नगरपालिका मातहतमा रहनेछ,’– ऐनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी चन्द्रागिरी नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोला, इनार, कुवा, पोखरीजस्ता सतह वा भूमिगत खानेपानी प्रशोधन र परीक्षण गरी सञ्चालित उपभोक्ता समिति, सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरू र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति ऐन लागू भएपछि स्वतः नगरपालिकाको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
नगरपालिकाले ऐन जारी गर्दा कुनै पनि उपभोक्ता समितिहरुसँग छलफलको वातावरण नबनाएको, जनताले आफ्नो स्वैच्छिक तरिकाले अनुदान, महसुल तिरेको पुँजी र चल अचल सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको मधुकर बस्नेतले आरोप लगाए ।
ऐनको विरुद्धमा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेका उपभोक्ता समितिहरुले नगरप्रमुख घनश्याम गिरीलाई बुझाउँदा आफूहरुमाथि अमर्यादित व्यवहार गरेको उनको भनाई छ । उपभोक्ता समितिको तर्फबाट आफूहरुले बारम्बार छलफलको वातावरण निर्माण गर्न नगरपालिकासँग अनुरोध गरेपनि त्यसको कुनै वास्ता नगरेको उनको भनाई छ ।
चन्द्रागिरी नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिका सचिव तोरण थापाले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा ऐन ल्याउँदा सबै उपभोक्ता समितिको राय, सल्लाह, सुझाव समेटिनु पर्ने बताए । उपभोक्ता समितिसँग कुनै पनि छलफल नै नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढंगले ऐन जारी गरेको उनको आरोप छ । ऐन उपभोक्ताहरुको हक हितका विरुद्धमा छ भनेर आफूहरु बारम्बार भन्दा र डेलिगेसन जाँदा पनि सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ ।
‘उपभोक्ता समिति जुन अवस्थामा जन्मियो, हामी २०५० को नियमावली अन्तर्गत हामीले काम गर्दै आयौं । अब सम्पूर्ण समिति निष्कृय हुने रे,’– उनले भने । स्थानीय निकायले छ वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि विषयमा र पूर्वाधार विकासमा सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । उक्त ऐनको विरुद्धमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानीमा स्थानीयको पहिलो अग्राधिकार भएपनि नगरपालिकाहरुले त्यसलाई कुल्चिदै गएको आरोप लगाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको आधारमा स्थानीय निकायले ज्यादति गर्न थालेको उनले टिप्पणी गरे । खानेपानीमा नागरिकको मौलिक हक भएको स्मरण गर्दै उनले चन्द्रागिरी नगरपालिकाले ल्याएको ऐन संविधानसँग बाझिएको दाबी गरे । स्वायत्तता प्राप्त गरेका संस्थाहरुमाथि ऐन लागू गरेर नगरपालिकाले समितिको सम्पत्ति हड्पने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।
नगरस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पुरुषोतम् उदासले आफूहरुले ऐनको विरोधमा नगरपालिकाका प्रवक्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा ऐन ल्याउनुको उद्देश्य उपभोक्ता समितिहरुलाई व्यबस्थापन गर्नु रहेको बताएको स्मरण गरे । नगरका प्रवक्ताले उपभोक्ता समिति खारेज नहुने र उपभोक्ता समितिको सम्पत्ति पनि नगरपालिकामा आउने कुरा सत्य नभएको बताएपनि ऐनमा सोही बमोजिम व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ । प्रवक्ताको भनाई विपरीत ऐन ल्याउँदा समितिहरुको खारेजी र समितिको सम्पत्ति नगरमा आउने गरी व्यवस्था भएको उनको आरोप छ ।
‘हामीले ऐनको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गयौंै । हामीलाई नगरपालिकाका प्रवक्ताले हाम्रो उद्देश्य खानेपानी समितिलाई खारेज गर्ने होइन, सम्पत्ति नगरपालिकामा ल्याउने होइन भनेर उहाँले बोल्नुभयो । ऐनमा चाहिँ संस्था खारेजीको व्यवस्था गर्नुभएको छ । सम्पत्ति नगरपालिकामा आउने व्यवस्था गर्नुभएको छ,’– उनले भने ।
आफूहरुलाई उक्त ऐन स्वीकार्य नरहेको र उपभोक्ता समितिको सहभागितामा ऐन तर्जुमा हुन आवश्यक रहेको बताए । साथै, आफूहरुको जायज मागहरूको सम्बोधन नगरी वेवास्ता गर्दै अगाडि बढेमा देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिहरू र सिङ्गो महासंघका तहगत संरचनाहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत उनीहरुको चेतावनी रहेको छ । स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिबीच द्वन्द्वको सृजना नगर्नका उनीहरुले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
