काठमाडौं, साउन ३ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार नै अनुदार भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक बजेट र कानुनी व्यवस्था संघीय सरकारले नगरिदिएकाले गाउँको सिंहदरबार रित्तो दरबार भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका गाँठो फुकाउन चासो नदिएको आरोप लगाएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले समानिकरणमा पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट दिनु रित्तो बनाउनु सरह भएको दावी गरिन्। “संघले बजेटमा विजोग त गरेको छ नै अत्यावश्यक पर्ने कानुनहरु पनि नबनाइदिएर हाम्रो बाटो बन्द गरिएको छ,” पत्रकार ऋषि धमलासँगको पालिका वहसमा उनले बताईन्।
उनले संघीय शिक्षा ऐन, निजामति सेवा ऐन लगायतका धेरै ऐन नभएकाले काम गर्न बाटो बन्द भएको जानकारी दिईन्। प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा संघीय सरकारले स्पष्ट अवधारणा नबनाएकाले त्यसको प्रयोग र परिचालनमा पनि अन्यौलता भएको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले देशमा राजनीतिक संघीयता आएपनि वित्तिय संघीयता नआएको तर्क गरिन् । “तीन तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भएमा मात्रै जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ, नत्र उस्तै हुन्छ,” उनको भनाई छ ।
सबै स्थानीय सरकारलाई सुशासनको कडि नछोड्न संघले घच्घच्याउने गरेको र कतिपय नीतिगत तथा विविध समस्या सुल्झाउन दवाव दिईरहेको उनको भनाई छ ।
नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरुलाई यही ५ गते भित्र बजेट ल्याउन संघले पत्राचार गरेको र पदाधिकारीहरुलाई पनि खटाएको अध्यक्ष पाण्डेले बताईन् ।
