काठमाडौं, ४ साउन । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ अध्यक्ष राजन मेहताले आफ्नो संस्था खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
‘जिसस संघीय सरकारले स्थापना गरेको अड्डा हो र यो प्रदेश सरकार मातहत छ । ७७ जिल्लामा अस्तित्वमा छ । संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार यसले अनुगमनकारी काम गरिरहेको छ । यसको औचित्य सकिएको वा खारेज गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
अध्यक्ष मेहताले जिससको दायरा फराकिलो बनाउँदै अधिकारसम्पन्न बढाउन लागिपरेको पनि बताए । उनले थपे, ‘जिससको स्थापना स्थानीय तहलाई नै मजबुत बनाउने उद्देश्यले भएको हो । त्यसैले यो संस्थाको आवश्यकता छ । तर हाम्रो कार्यकारी भूमिका छैन । हामीले अनुगमन गरे पनि सोझै कारबाही गर्न सक्दैनौं । प्रदेश, संघीय सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने र स्थानीय तहलाई सचेत गराउने काम भइरहेको छ । कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या रहेकाले दायरा फराकिलो होस् भन्ने चाहेका हौं ।’ तत्काल कारबाही हुन सके मात्र जिससको अनुगमन प्रभावकारी हुने पनि उनले औंल्याए ।
