काठमाडौं, २७ साउन । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विद्येयकको मस्यौदा हेरेर आफूहरुलेपनि विरोध जनाएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौं । यो शिक्षा विद्येयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विद्येयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भएपनि विद्येयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विद्येयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।’
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै उनले शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा/दफा सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले थपे–‘अहिलेको आवश्यकत्ताको कुरा गर्दा २०७२ को संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार के राख्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो । लोकतन्त्र भनेको सरोकारवालाको राय लिने हो । अभिभावकले भनेको सबै कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उनीहरुको पनि कुरा अट्नुपर्नेथियो । हामी सबैको शिरोधार्य कुरा के हो भने विद्यार्थी हुन । विद्यार्थीसँग सबैजना जोडिन्छौं । हामी अभिभावक, शिक्षक, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार जोडिन्छ ।’
उनले विद्येयक ल्याउने प्रक्रियाको बाटोको सक्षिा गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्रीले छलफलको प्रक्रिया नपुर्याएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘विद्येयक भनेको त सबैलाई सन्तुष्टि बनाउने कुरा हो । त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको कुरा थिए । शिक्षकहरुको मागको कुरा थिए । अहिले ८० लाख विद्यार्थी छन् । उनीहरुको अभिभावकलाई यो विद्यैयकले स्पेस नै दिएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कुरा छ । तर, स्थानीय सरकारले गठन गर्ने भनेको छ । अहिले स्थानीय सरकारले के गरेको छ । प्रत्येक वडाअध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न मारामार गरिरहेका छन् । फेरि पनि यो हस्तक्षेपकै कुरा हो ।’
भण्डारीले आज सार्वजनिक विद्यालयका हालत खराब भएको सुनाए । उनले मुलुकमा ३६ हजार विद्यालय रहेकोमा जसमा २८ हजारभन्दा बढि सामूदायिक विद्यालय रहेको आँकडा पेश गरे । उनले भने,‘बाँकी निजी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । अहिले ब्रेन र लेवर ड्रेनका कुरा छन् । शिक्षाले त्यस्तो कुरा दिने हो र ? शिक्षाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ । आफ्नै देशमा अध्ययन गरेर देशको सेवा गर्ने कुरा पो गर्छ त । ७५ अर्बभन्दा बढि रकम ९ महिनामा विदेश पढ्नको लागि पैसा विदेश गएको छ । विदेशका ल्याएर यहाँ पढाउन नहुने ? हाम्रा शिक्षालय राम्रा बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । पढाई सकिएको डेढ वर्षसम्म परीक्षा नलिने अनि परीक्षा लिएको २ वर्षसम्म नतिजा नदिने ? यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
उनले शिक्षा विद्येयक सर्वपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको कुरा मिलेर आउनुपर्छ । सरकारले लुकाएर किन ल्यायो ? छलफल गरेरै ल्याउनुपर्छ ।’
